फोटो सौजन्य - Social Media
जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांना अपेक्षित असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ असा पर्याय आता मान्य होणार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने दिला आहे. यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतींवर थेट ब्रेक लागला असून शासनानेही या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहेच; मात्र आता पदोन्नतीसाठीही टीईटीची अट सक्तीची असल्याचे एनसीटीईने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार २०११ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षक अडचणीत आले आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक अशी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या पदांवर बढती मिळविण्यासाठी मोठ्या संख्येने शिक्षक प्रतीक्षेत आहेत. त्याचबरोबर आरटीई कायद्यानुसार आवश्यक असलेले विषय शिक्षक अनेक शाळांमध्ये उपलब्ध नसल्याने प्राथमिक शिक्षकांना बढती देऊन ही उणीव भरून काढण्याची गरजही प्रशासनासमोर आहे. मात्र, आता या सर्व पदोन्नतींसाठी टीईटी उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी काही शिक्षकांनी प्रशासनाकडे ‘आधी पदोन्नती द्यावी आणि दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुभा द्यावी’ अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिल्याचा आधार घेत शिक्षक संघटनांनी राज्यभरातून पाठपुरावा सुरू केला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालकांनी एनसीटीई तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे अधिकृत मार्गदर्शन मागवले होते.
या संदर्भात आता स्पष्ट आदेश प्राप्त झाले असून, केवळ टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पदोन्नती देण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीवर पदोन्नती देऊ नये’ असे स्पष्ट आदेश शिक्षण विभागाने सोमवारी (दि. १९) जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांच्या अपेक्षांना पूर्णविराम मिळाला असून, पदोन्नतीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आणि पात्रतेच्या निकषांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना पुढील भूमिका काय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
