शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या द्वितीय सत्र परीक्षेसाठी केंद्रीकृत नियंत्रण पद्धती लागू करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्षक संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाने या निर्णयाला कायदेशीर, घटनात्मक आणि शैक्षणिक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगत राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले आहे.
मंडळाच्या मते, प्राथमिक शिक्षणाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया भीतीमुक्त, आनंददायी आणि बालमैत्रीपूर्ण असणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष पद्धतीने शाळास्तरावरच होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी ही शाळा आणि शिक्षकांवरच सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी केंद्रीकृत यंत्रणेकडे देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागू झाल्यास शाळांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ शकतात आणि विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवरील गरजा आणि विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेनुसार शिक्षण देण्याची लवचिकता कमी होईल, असेही मंडळाचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक विकास मंडळाने काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या परीक्षांचे सर्वाधिकार मुख्याध्यापक आणि संबंधित शाळांकडेच कायम ठेवावेत, कोणतीही केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागू करू नये, तसेच शाळांच्या शैक्षणिक कामकाजात बाह्य प्रशासकीय हस्तक्षेप टाळावा. यासोबतच शाळांच्या स्वायत्ततेबाबत स्पष्ट शासन परिपत्रक जारी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
एकूणच, शिक्षण क्षेत्रातील स्वायत्तता, विद्यार्थ्यांचे हित आणि कायदेशीर तत्त्वांचे संरक्षण लक्षात घेऊन शासनाने संतुलित आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
