फोटो सौजन्य - Social Media
सध्या सोशल मीडियावर “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” (Mukhyamantri Yuva Kaarya Prashikshan Yojana) पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली असल्याचा एक खोटा शासन निर्णय व्हॉट्सअॅपवर आणि इतर माध्यमांवर फिरत आहे. मात्र, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची असून, महाराष्ट्र शासनाने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्पष्ट माहिती कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी अशा फसव्या मेसेजवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन अधिकृतरित्या करण्यात आले आहे.
खरं म्हणजे, ही योजना केवळ ११ महिन्यांसाठीच लागू आहे. राज्यातील युवकांना शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने ९ जुलै २०२४ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत पूर्वी सहा महिन्यांचा कार्यप्रशिक्षण कालावधी होता, जो आता वाढवून ११ महिन्यांपर्यंत करण्यात आला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इयत्ता १२ वी पास, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवीधर आणि पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या युवकांना संधी दिली जाते. पात्र प्रशिक्षणार्थींना दर महिन्याला मानधनही मिळते. १२ वी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींना ₹6000, आयटीआय/डिप्लोमा धारकांना ₹8000 आणि पदवीधर/पदव्युत्तर पात्रता धारकांना ₹10,000 मानधन दिले जाते. हे मानधन थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे, युवकांना प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामाचा अनुभव मिळवून देणे, ज्यामुळे त्यांना भविष्यातील नोकरी मिळवण्यात अधिक मदत होईल. सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षु म्हणून काम करताना त्यांना कामाचे ज्ञान, वेळेचं व्यवस्थापन, संवाद कौशल्य याचा अनुभव मिळतो.
या योजनेबाबत अधिकृत माहिती राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावरून किंवा स्थानिक रोजगार कार्यालयातून मिळवता येते. नागरिकांनी व्हॉट्सअॅपवर फिरणाऱ्या खोट्या मेसेजवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत माहितीच तपासावी आणि चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांविरोधात दक्षता घ्यावी. सरकार अशा अफवा रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहे.
