फोटो सौजन्य - Social Media
प्रशासन अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ड्राइव्ह’ (ZPADD) ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेमुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यात यश आले असून प्रशासकीय कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. राज्यात शैक्षणिक सुविधांचे लोकाभिमुखीकरण करण्याच्या दृष्टीने देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल ‘महाज्ञानदीप’ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सुमारे एक हजार एमओओसी (MOOC) तज्ज्ञ प्राध्यापक घडवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाईन पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सहज उपलब्ध व्हावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली जेनेरिक’ हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत विकसित करण्यात आला असून, तो ‘महाज्ञानदीप’ पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि तक्रार निवारणासाठी राज्यातील सर्व सार्वजनिक (अकृषी) विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये आणि खाजगी विद्यापीठांसाठी विशेष धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली आहे. आत्महत्या प्रतिबंध, मानसिक आरोग्य संवर्धन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण संरक्षणावर या समितीचा विशेष भर आहे.
तसेच, राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या दर्जा मूल्यांकनातही महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. राज्यातील ४१ विद्यापीठे आणि सुमारे २७०० महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, एकूण २७४१ उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या मूल्यांकनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. एकूणच, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक आणि परिवर्तनशील बदल घडताना दिसत असून, विद्यार्थीहित केंद्रस्थानी ठेवून शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा राज्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.
