रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! MPSC परीक्षा ऑफलाईनच होणार; पुढच्या वर्षीपासून घेतली जाणार ऑनलाईन परीक्षा(फोटो - istock)
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 उमेदवारांकडून होत असलेली मागणी आणि प्राप्त निवेदनांचा विचार करून ही परीक्षा ऑनलाईन संगणक आधारित (सीबीटी) पद्धतीऐवजी प्रचलित ऑफलाईन ओएमआर आधारित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सीबीटी पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय जुलै २०२७ अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. या निर्णयाबाबतची माहिती आयोगाचे उपसचिव सं. पां. देशमुख यांनी दिली आहे.
या निर्णयानुसार, पूर्वी २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणारी महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. तर मुख्य परीक्षा २७डिसेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येईल. आयोगाने अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदतही वाढवली असून, उमेदवारांना ३१ जुलै २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची अंतिम मुदत ३ ऑगस्ट २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. यापुढे चलनाद्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा बंद करण्यात आली असून, शुल्क फक्त डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा यूपीआय द्वारेच भरावे लागणार आहे.
याशिवाय, परीक्षा राज्यातील ३७ जिल्हा केंद्रांवर ऑफलाईन ओएमआर पद्धतीने घेतली जाणार आहे. यापूर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी १९ जुलै ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत आयोगाच्या प्रोफाईलमधील ‘माय अकाउंट’ विभागातून जिल्हा केंद्राची निवड करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराच्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र निश्चित केले जाईल. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधून एकूण २६१९ रिक्त पदे भरली जाणार असल्याची माहिती सं. पां. देशमुख यांनी दिली आहे.
ऑनलाईन परीक्षेसाठी विद्यार्थी आक्रमक
काही दिवसांपूर्वी, MPSC स्पर्धा परीक्षांचे स्वरूप ऑनलाईन करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात अमरावतीतील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी आक्रमक झाल्याचे पाहिला मिळाले. विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढत शासन आणि MPSC आयोगाकडे परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईनच घेण्याची मागणी केली. ऑनलाईन परीक्षेमुळे तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट समस्या आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होणारा संभाव्य अन्याय लक्षात घेता ही पद्धत राबवू नये, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
