शुक्रवार, 17 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव स्टारलिंकसारख्या ग्लोबल सिस्टमच्या समकक्ष मानला जात आहे. रिलायन्स जिओच्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करण्यात इस्रो (ISRO) आणि दूरसंचार विभाग (DoT) यांचाही सहभाग होता. या मंजुरीनंतर, भारत सरकार आता आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार युनिट (ITU) मार्फत जिओला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले ऑर्बिटल स्लॉट्स मिळवण्यासाठी मदत करेल.
हा जिओ प्रोजेक्ट इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक कंपनी आणि ॲमेझॉनच्या सॅटेलाइट इंटरनेटशी थेट स्पर्धा करेल. सध्या, १०,००० हून अधिक उपग्रहांसह स्टारलिंकचे जागतिक सॅटेलाइट इंटरनेट बाजारपेठेत वर्चस्व आहे.
स्टारलिंक आणि ॲमेझॉन ही परदेशी नेटवर्क्स आहेत, परंतु जिओचे नेटवर्क पूर्णपणे भारतासाठी स्वदेशी असणार आहे. यामुळे सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी परदेशी कंपन्यांवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होईल.
जिओने भारतात प्रति सेकंद ४.५ ते ५ Tbps क्षमतेची सॅटेलाइट इंटरनेट सुविधा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जे आतापर्यंतचे देशाचे सर्वोच्च लक्ष्य आहे. या तुलनेत, स्टारलिंकला ६०० Gbps साठी मंजुरी मिळाली आहे आणि ॲमेझॉनची योजना ३ Tbps ची आहे.
एक मोठे सॅटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क तयार करण्यासाठी, जिओ देशभरात २० ते २२ ग्राउंड स्टेशन्स उभारण्याची योजना आखत आहे. ही योजना देशाच्या अवकाश आणि दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक गेम चेंजर ठरेल. सॅटेलाइट इंटरनेट हे एक असे तंत्रज्ञान आहे, जे दुर्गम आणि डोंगराळ भागांमध्येही हाय-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देईल, जिथे सध्या मोबाईल टॉवर्स शक्य नाहीत.
स्विगी-फिटपासची नवी भागीदारी; ‘ईटराईट स्ट्रीक चॅलेंज’मधून जिंकता येणार फिटपास 360 सबस्क्रिप्शन
