मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
खाजगी शाळांमध्ये महागडी पुस्तके विक्री करून पालकांकडून अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याच्या प्रकारावर आता कठोर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले असून, या प्रकरणावर ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
देशभरातील अनेक पालकांनी खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीबाबत तसेच महागड्या पुस्तकांच्या सक्तीबाबत तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची सुनावणी प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. यावेळी आयोगाने नमूद केले की, शाळा सरकारी असो किंवा खासगी, विद्यार्थ्यांबाबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये. त्याचबरोबर शिक्षणाचा समान दर्जा राखण्यासाठी खासगी शाळांमध्येही केवळ एनसीईआरटीची पुस्तके अनिवार्य करण्यात यावीत.
आयोगाच्या सूचनेनुसार, देशभरातील सर्व खासगी शाळांचे तातडीने ऑडिट करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. जर एखाद्या शाळेत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांच्या पुस्तकांव्यतिरिक्त इतर महागडी पुस्तके वापरात आढळली, तर संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे खासगी शाळांच्या मनमानीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, आयोगाने ‘नॅशनल स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०’ सक्तीने लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या बॅगेचे वजन मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक शाळांमध्ये जादा पुस्तके देऊन विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक व शारीरिक ताण टाकला जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच आयोगाने शिक्षणाचा हक्क कायदा कलम २९ चा उल्लेख करत स्पष्ट केले की, अभ्यासक्रम ठरवताना शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः इयत्ता आठवीपर्यंत एनसीईआरटी किंवा एससीईआरटीचीच पुस्तके वापरणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सध्या खासगी शाळांकडून खासगी प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जातो. ही पुस्तके एनसीईआरटीच्या तुलनेत दहा ते बारा पट अधिक महाग असतात. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि सामान्य कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आयोगाच्या या हस्तक्षेपामुळे शिक्षण अधिक परवडणारे आणि समान करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मानले जात आहे.
