सोमवार, 13 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Government Schools Closed India : सरकारी शाळांबाबत समोर आलेल्या एका नवीन रिपोर्टने देशभराचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या १० वर्षांत भारतात मोठ्या संख्येने सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. यासोबतच सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या संख्येतही मोठी घट नोंदवली गेली आहे. नीती आयोगाच्या (Niti Aayog) अहवालानुसार, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शाळांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण करणे, घटणारा जन्मदर आणि उच्च वर्गातील (बड्या वर्गातील) विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्याचे आव्हान ही या बदलाची प्रमुख कारणे आहेत. या अहवालात सरकारी आणि खाजगी शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी आणि ड्रॉपआउट (शाळा सोडणे) याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे आकडे समोर आले आहेत.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरात सुमारे ९४,००० सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, सरासरी दररोज २५ सरकारी शाळांना कुलूप लागले. अहवालानुसार, वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशात ११.०७ लाख सरकारी शाळा होत्या, ज्या २०२४-२५ मध्ये घटून १०.१३ लाख राहिल्या. याच काळात सरकारी अनुदानित शाळांची संख्या ८३ हजारांवरून घटून ७९ हजार झाली. दुसरीकडे, खाजगी शाळांची (Private Schools) संख्या मात्र २.८८ लाखांवरून वाढून ३.३९ लाखांवर पोहोचली आहे.
अहवालानुसार, गेल्या दशकात शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या देखील कमी झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये एकूण नावनोंदणी २६.९५ कोटी होती, जी २०२४-२५ मध्ये घटून २४.६९ कोटी झाली. या काळात सुमारे २.२६ कोटी विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी कमी झाली आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, प्राथमिक स्तरावर शाळा सोडण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंतचा ड्रॉपआउट रेट (Dropout Rate) केवळ ०.३ टक्के आहे. परंतु, सहावी ते आठवीमध्ये तो वाढून ३.५ टक्के आणि नववी-दहावीपर्यंत ११.५ टक्के होतो. तसेच, आठवीतून नववी वर्गात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१४-१५ मधील ९१.५८ टक्क्यांवरून घटून २०२४-२५ मध्ये ८६.६ टक्के राहिले आहे.
नीती आयोगाच्या ‘School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement’ या अहवालानुसार, या घटीमागे अनेक कारणे आहेत. यामध्ये घटणारा प्रजनन दर, शाळेत जाणाऱ्या वयोगटातील मुलांची कमी होणारी लोकसंख्या, कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या जवळजवळच्या शाळा बंद करून सर्व मुलांना एकाच शाळेत शिकवणे आणि उच्च वर्गापर्यंत विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्याचे आव्हान समाविष्ट आहे.
अहवालानुसार, कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या आसपासच्या सरकारी शाळांचे एकत्रिकरण होऊन संसाधनांचा योग्य वापर करण्याची नीती अवलंबली गेली. मात्र, शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, यामुळे अनेक भागांत मुलांचे शाळेत पोहोचणे कठीण झाले. विशेषतः मुलींसाठी शाळेचे अंतर वाढल्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये शिक्षणावर परिणाम झाला आणि नावनोंदणी देखील घटली.
