रविवार, 19 जुलै 2026
Chandrapur News: चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांची पीकविमाकडे पाठ! 3 लाख हेक्टर लागवडीपैकी फक्त 4,850 हेक्टरच विमाधारक
माथेरान मिनी ट्रेनला हायड्रोजन इंजिनची जोड; ब्रिटिश काळातील वाफेच्या इंजिनाचाच नवा फंडा
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या केवळ २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि नगदी तसेच फळपिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागतो. अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ, गारपीट, कीड-रोग तसेच काढणीनंतरचे नुकसानही या योजनेत समाविष्ट आहे. इतक्या व्यापक संरक्षणाची तरतूद असूनही जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी अद्याप विमा योजनेपासून दूर असल्याचे दिसून येत आहे. यंदा जिल्ह्यात पावसाने अपेक्षित हजेरी लावलेली नसल्याने अनेक ठिकाणी पेरणी उशिराने झाली असून काही भागात दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण घेणे गरजेचे असतानाही प्रतिसाद कमी असल्याने कृषी विभागाची चिंता वाढली आहे.
गतवर्षी याच कालावधीत जिल्ह्यात ८४ हजार ४६७ हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा उतरविण्यात आला होता. यंदाच्या तुलनेत हा आकडा अनेक पटींनी जास्त होता. त्यामुळे यंदा पीकविमा नोंदणीचा वेग अत्यंत मंद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावर्षी पीकविमा नोंदणीसाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक तसेच ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नव्या प्रक्रियेबाबत अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण माहिती नसल्यानेही नोंदणीचा वेग मंदावल्याचे सांगितले जात आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह पीकविमा नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष बाब म्हणजे यंदापासून हळद पिकाला फळपिकाचा दर्जा देण्यात आला असून जिल्ह्यातील १४६ शेतकऱ्यांनी ८३.३२ हेक्टर क्षेत्रावरील हळदीचा विमा उत्तरविला आहे.
यंदा खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने ओढ दिली आहे. अनेक गावांमध्ये उशिराने पेरणी झाली असून काही भागात पिकांची वाढ खुंटली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला नाही कारण ते अजूनही पावसाच्या पुढील सरींची वाट पाहत आहेत. काही शेतकरी पाऊस समाधानकारक झाल्यानंतरच पुढील गुंतवणूक करण्याच्या भूमिकेत आहेत. परिणामी जिल्ह्यात पीकविमा नोंदणीचा वेग अत्यंत मंदावला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. ॲग्रीस्टँक नोंदणी क्रमांक व ई-पीक पाहणी पूर्ण केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी पीकविमा भरून घ्यावा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळविण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची आहे.- शंकर तोटावार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर
