फोटो सौजन्य - Social Media
इयत्ता ९वी व १०वीसाठी संचमान्यतेत केलेल्या बदलांमुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाल्याचे बोरनारे यांनी स्पष्ट केले. नवीन नियमानुसार प्रत्येक वर्गात किमान २० विद्यार्थी असतील तरच त्या वर्गासाठी एक शिक्षक देण्याची तरतूद आहे. मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याने त्या शाळांमध्ये ‘शून्य शिक्षक’ अशी चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. पूर्वी 9वी आणि 10वीच्या वर्गात विद्यार्थ्यांची संख्या काहीही असली तरी प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळत होता. मात्र, 15 मार्च 2024 रोजी जारी केलेल्या नवीन GR नंतर हजारो शिक्षक “अतिरिक्त” श्रेणीत ढकलले गेले असून त्यांचे इतरत्र समायोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना 5 डिसेंबरपर्यंत ही समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र या घाईगडबडीत शाळांचे नियमित अध्यापन कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक संख्या शून्य दाखवली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण, अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण कसा होणार, हे प्रश्न अधिक गंभीर बनले आहेत. विशेषतः फेब्रुवारी महिन्यात असलेल्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या तोंडी परीक्षांपासून ते विज्ञान प्रात्यक्षिकांपर्यंत सर्व कामकाज कोण करणार याबाबत पालक आणि शिक्षक दोघांतही मोठी चिंता आहे.
अनेक शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांना शिक्षक ना दिल्याने त्या शाळांतील दहावीचे विद्यार्थी पूर्णपणे दिशाहीन होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शाळांना पुरेसे शिक्षक न मिळाल्यास शैक्षणिक नुकसान तर होईलच, पण लहान शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावरही येऊ शकतात, असा इशारा मुख्याध्यापक संघटनेने दिला आहे.
अनिल बोरनारे यांनी २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांना तरीही किमान तीन विषय शिक्षक देणे आवश्यक असल्याची ठाम भूमिका मांडली आहे. अशा शाळांना योग्य शिक्षकवर्ग उपलब्ध करून दिला तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहील आणि शाळांची गुणवत्ता टिकून राहील, असे ते म्हणाले. शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ नये आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळावे यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. शिक्षकांचे समायोजन लागू करण्याचा उद्देश योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी तर्कसंगत आणि वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन होणे अत्यावश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातून मत व्यक्त केले जात आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत शिक्षण विभाग कोणता निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
