गुरुवार, 2 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
pm vidyalaxmi education loan Scheme: लाखो विद्यार्थ्यांचे आयआयटी (IIT), आयआयएम (IIM), एनआयटी (NIT) किंवा इतर नामांकित संस्थांमध्ये शिकण्याचे स्वप्न असते, पण अनेकदा आर्थिक अडचण या स्वप्नात मोठा अडथळा ठरते. हीच समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’ राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना कोणतीही गॅरंटी किंवा मालमत्ता गहाण न ठेवता शैक्षणिक कर्जा सुविधा दिली जाते. विशेष म्हणजे, विद्यार्थी एकाच पोर्टलवरून अनेक बँकांमध्ये कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
जर एखाद्या विद्यार्थ्याला चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळाला असेल पण फीची चिंता असेल, तर ही योजना त्याच्यासाठी मोठा दिलासा ठरू शकते.
पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेचा उद्देश हा आहे की, कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे शिक्षण पैशांअभावी थांबू नये. या योजनेअंतर्गत दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुलभ अटींवर शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता गहाण ठेवण्याची किंवा गॅरंटरची गरज नसते.
संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या बँकांमध्ये चकरा माराव्या लागत नाहीत. अर्ज करणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया एकाच पोर्टलच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. यामुळे संपूर्ण व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनते आणि विद्यार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळते.
या योजनेचा लाभ अशा विद्यार्थ्यांना मिळेल, ज्यांना गुणवत्तेच्या आधारे देशातील ‘नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ (NIRF) मध्ये समाविष्ट असलेल्या शीर्ष १०३३ उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. यामध्ये आयआयएम, आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी (IIIT) आणि इतर प्रतिष्ठित संस्थांचा समावेश आहे.
८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न: ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर मोरेटोरियम कालावधीत (अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतचा काळ) ३ टक्के व्याज सबसिडीचा लाभ मिळेल.
४.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न: ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १० साख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर १०० टक्के व्याज सवलत मिळू शकते.
क्रेडिट गॅरंटी: ७.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर सरकार ७५ टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट गॅरंटी देखील देते, ज्यामुळे बँकांना विद्यार्थ्यांना कर्ज देणे सोपे होते.
