जलसंपदा विभागात १० हजार पदांवर भरती जाहीर झाली आहे (फोेटो - सोशल मीडिया)
Naned News : नांदेड : राज्यात पुन्हा एकदा मेगा नोकर भरतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत केली नाहे. राज्यात विविध विभागातील रिक्त पदांचा आढावा बऊन त्या संबंधित विभागाचे आकृतिबंध मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मेगाभरतीमध्ये जलसंपदा विभागातील १४ हजार ५१ पदांचा समावेश करण्यात येणार नाहे. या विभागात असलेल्या रिक्त पदांचे विवरण समोर आले असून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. (Recruitment News)
मुख्यमंत्री बैठकीतील निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. राज्यात लवकरच नव्या पद्धतीने नोकर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सुमारे ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्याने केली जाणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्च्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या भरतीसाठी इनस्टट्यूट ऑफ बकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आय बी पी एस) मार्फत परीक्षा घेतली जाणार आहे. संवर्गनिहाय पदाची माहिती गट ‘क’ मधील विविध ४३ संवर्ग, गट ‘ड’ मधील २१ संवर्ग, भरती असणार आहे.
हे देखील वाचा : महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती
| विभाग | जागा |
|---|---|
| गट क रिक्त पदे | 8446 |
| गट ड रिक्त पदे | 5605 |
| एकूण रिक्त पदे | 14.051 |
हे देखील वाचा : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर
अभिरूप न्यायालयात ११ संघ झाले सहभागी
म.शि.प्र.मं. संचलित श्री शिवाजी विधी महाविद्यालय, परभणी येथे शनिवारी (दि.२८) राज्यस्तरीय अभिरूप न्यायालय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातील एकूण ११ महाविद्यालयाच्या संघांनी सहभाग नोंदवला. अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.एम.एल. धर्मापुरीकर तर विशेष उपस्थिती म्हणून न्यायमूर्ती भुषण काळे आणि स्पर्धेचे समन्वयक डॉ. विजय माकणीकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. प्राचार्य डॉ.एम.एल. धर्मापुरीकर यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात राज्यस्तरीय अभिरूप न्यायालय स्पर्धेच्या आयोजनाचा उद्देश सांगत स्पर्धेची रूपरेषा सांगितली. उद्घाटक प्र कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन यांनी आपल्या भाषणात अभिरूप न्यायालयाचे महत्त्व, न्यायालयीन कामकाजात होत असलेला ए.आय.चा वापर, विविध कायदे विषयक माहिती देऊन विकसीत भारत २०४७ मध्ये नागरी जाणीव असलेले व्यक्ती हाच महत्वाचा असेल असे सांगितले.
