शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा शुक्रवार, ९ जानेवारी २०२६ पासून सुरू करण्यात आला आहे. या टप्प्यात शाळांची ऑनलाईन नोंदणी व शाळा पडताळणीची प्रक्रिया राबवली जात असून, त्यासाठी संबंधित अधिकृत संकेतस्थळावरील लिंक कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
ऑफिसमध्ये जायला वाटते भीती! कामाच्या प्रेशर खाली दाबले जाऊ नका; बर्नाऊटपासून वाचण्याचे उत्तम टिप्स
आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी या पहिल्या टप्प्यात आपली माहिती ऑनलाईन नोंदवणे व आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे शाळा पडताळणी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. शाळा पडताळणी करताना अत्यंत काळजी घेण्याच्या स्पष्ट सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा तसेच स्थलांतरित (Relocated) झालेल्या शाळा या आरटीई कायद्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, शाळेला ज्या शिक्षण मंडळाची मान्यता आहे, तेच मंडळ नोंदणीदरम्यान निवडले आहे का, याची काटेकोर तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शाळा नोंदणी करताना कोणत्याही प्रकारची चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती नोंदवली जाणार नाही, याची खबरदारी शाळा प्रशासनाने घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई होऊ शकते, असेही शिक्षण विभागाने सूचित केले आहे. आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यातील शाळा नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया ९ जानेवारी ते १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद ठाणे बाळासाहेब राक्षे यांनी सर्व संबंधित शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या प्रक्रियेबाबतच्या सूचना जिल्ह्यातील सर्व महापालिकांचे शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी तसेच पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांना देखील देण्यात आल्या आहेत. आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
शिक्षणासाठी युवतीची तळमळ! मुख्यमंत्र्यांना घातली साद; “मी गरीब आहे…”
आरटीई २५ टक्के प्रवेश योजना ही समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण आणि समान संधी मिळावी, या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित शाळा प्रशासनाने या प्रक्रियेकडे गांभीर्याने पाहून, दिलेल्या कालावधीत सर्व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
