(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी आरटीई प्रवेशातील अडचणी आणि शाळांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. नियमानुसार, खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरटीई अंतर्गत राखीव ठेवणे बंधनकारक असून, या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करत असते.
शिक्षण मंत्र्यांनी मान्य केले की, राज्य पातळीवर शाळांची सुमारे २९०० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती सध्या थकीत आहे. मात्र, शासनाकडून निधी मिळण्यास उशीर होत असला तरी, त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना बसता कामा नये. शाळांनी या कारणास्तव विद्यार्थ्यांकडून पैसे गोळा करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री भुसे म्हणाले की, “या संदर्भात १ जुलै २०१५ रोजीच राज्य शासनाने स्पष्ट शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शाळांनी कोणत्याही स्वरूपात पालकांकडून शुल्क घेऊ नये, अशा कडक सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
काही शाळांनी निधीअभावी शाळा बंद करण्याच्या चर्चा सुरू केल्या होत्या, त्यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, “कोणतीही शाळा बंद करण्याचा सरकारचा विचार नाही. येणाऱ्या काळात जसा निधी उपलब्ध होईल, तशी शाळांची प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने दिली जातील.” जर तुमच्या पाल्याचा प्रवेश आरटीई अंतर्गत झाला असेल आणि शाळा गणवेश, पुस्तके किंवा इतर साहित्यासाठी पैशांची मागणी करत असेल, तर पालक आता शिक्षण विभागाकडे तक्रार करू शकतात. संबंधित शाळांना ते पैसे परत करण्याचे निर्देश सरकार देणार आहे.
