सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Ministry of Education KVS Report: शाळांमध्ये प्राचार्यांचे असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. संपूर्ण व्यवस्थापनाचा भार त्यांच्याच खांद्यावर असतो. वर्गशिक्षकांपासून ते शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांपर्यंत सर्व बाबींची काळजी प्राचार्यांनाच घ्यावी लागते. परंतु, जर एखाद्या शाळेत नियमित प्राचार्य किंवा उप-प्राचार्यच नसतील, तर ती शाळा केवळ विविध शिक्षकांच्या भरवशावर कशी चालत असेल? याचा विचार केला तर तुमच्या मनातही शालेय शिक्षण आणि व्यवस्थापनाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
शिक्षण मंत्रालयाने संसदेत केंद्रीय विद्यालयांमधील (KVs) ‘रेगुलर’ प्राचार्यांची आकडेवारी सादर केली आहे, जी जाणून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. या आकडेवारीनुसार, भारतातील ३०० हून अधिक केंद्रीय विद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्यच नाहीत. म्हणजेच दर चार के.व्ही शाळांपैकी एक शाळा अशी आहे, जी प्राचार्यांशिवाय चालवली जात आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने माहिती दिली की, दरवर्षी नियमित प्राचार्यांच्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते, तरीही देशातील केंद्रीय शाळांमध्ये ही बिकट परिस्थिती आहे. येथील कामकाज सध्या ‘प्रभारी’ प्राचार्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. अहवालानुसार, संपूर्ण देशात सध्या १३५६ केंद्रीय विद्यालये कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३४४ शाळांमध्ये रेगुलर प्राचार्य नाहीत, तर केवळ १०१२ शाळांमध्येच नियमित किंवा ग्रेड-II प्राचार्य कार्यरत आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, गेल्या ८ वर्षांत नेतृत्वाची ही दरी अधिक वाढली आहे. पूर्वी मंजूर असलेल्या १०८१ पदांपैकी २०० पदे रिकामी होती. परंतु, काळाच्या ओघात केंद्रीय विद्यालयांची संख्या वाढल्याने हे नेटवर्क विस्तारले आहे. शाळांची संख्या वाढल्यासोबतच प्राचार्यांच्या रिक्त पदांची संख्याही वाढली, पण त्या तुलनेत भरती झाली नाही.
नवीन केंद्रीय विद्यालयांची सुरुवात होण्याव्यतिरिक्त प्राचार्यांची निवृत्ती, राजीनामे, पदोन्नती, बदल्या आणि इतर विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती यांसारख्या कारणांमुळे शाळांमध्ये नियमित प्राचार्यांची पदे रिक्त राहिली आहेत.
Parliament Jobs: संसदेत नोकरी करायची आहे? जाणून घ्या येथील विविध पदांची पात्रता अन् पगार!
शिक्षण मंत्रालयानुसार, ज्या केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्राचार्यांचे पद रिक्त असते, तिथे के.व्ही.एसच्या (KVS) प्रादेशिक कार्यालयाकडून तात्पुरती सोय केली जाते. प्राचार्यांशिवाय असलेल्या शाळांमध्ये प्रशासकीय कामासाठी उप-प्राचार्य किंवा सर्वात वरिष्ठ शिक्षकाला शाळेचे ‘प्रभारी प्राचार्य’ बनवले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, भरती प्रक्रिया सुरू असताना वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर कोणताही परिणाम होऊ नये, म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी शिक्षकांचीही नियुक्ती केली जाते.
