फोटो सौजन्य - Social Media
या योजनेअंतर्गत पात्र मुलांना दरमहा ₹2,250 शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही रक्कम मुलांच्या शिक्षण, पोषण, आरोग्य आणि दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार ठरते. २ ते १८ वर्षे वयोगटातील सर्व मुले या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. विशेष बाब म्हणजे, एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक मुलांना देखील ही शिष्यवृत्ती मिळू शकते. सरकारने या योजनेंतर्गत लाभ विस्तृत प्रमाणात पोहोचावा म्हणून कोणतीही संख्या मर्यादा ठेवलेली नाही.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात अनेक मुलांनी आई-वडील किंवा पालक गमावले. अशा बालकांबाबत सरकारने अधिक संवेदनशील भूमिका घेत उत्पन्नाची अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. यामुळे महामारीग्रस्त कुटुंबातील मुलांना दरमहा ₹4,000 इतकी विशेष आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत मुलांच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधारकार्ड, शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), रहिवासी दाखला, बँक पासबुक, रेशन कार्ड आणि अंगणवाडी सेविकेसह काढलेले छायाचित्र यांचा समावेश आहे. शाळेमार्फत पात्र मुलांची माहिती गोळा करण्यात येत असून शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालकांनी वेळेत आवश्यक प्रस्ताव पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे मुलांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात विलंब होत नाही.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे शासकीय यंत्रणेद्वारे पार पडते. प्रथम संपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा बालकल्याण समितीकडे सादर केला जातो. समिती प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन दस्तऐवजांची पडताळणी करते आणि त्यानंतर अर्ज मंजूर केला जातो. अर्ज मंजूर झाल्यावर जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयामार्फत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट लाभार्थी मुलांच्या खात्यात जमा केली जाते. प्रक्रिया पारदर्शक व नियमितपणे राबवली जाते, जेणेकरून कोणत्याही मुलाला मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये.
मदत हवी असल्यास तालुका पातळीवरील पंचायत समितीतील बालसंरक्षण अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका किंवा एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. स्थानिक समित्या, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्तेही पालकांना मार्गदर्शन करत आहेत. समितीच्या मते, परिसरातील एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या मुलांना या योजनेची माहिती देऊन अर्ज प्रक्रियेत मदत करणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. योजनेचा प्रत्येक पात्र मुलापर्यंत लाभ पोहोचावा, हेच या योजनेचे खरे यश मानले जात आहे.
