फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतानाही राज्य शासनाने सध्या सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक शासनाने नुकतेच जारी केले असून, दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार आहे. टीईटी सक्तीविरोधात राज्यभर शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली होती. केवळ संघटनाच नव्हे तर विधानसभा, विधान परिषद तसेच लोकसभेतही आमदार व खासदारांनी हा विषय उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार निर्माण झाल्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी होत असतानाच, शासनाने हा कठोर निर्णय घेतल्याने शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये हा निर्णय लागू होणार आहे. विशेषतः शिक्षण हक्क कायदा २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले आणि सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेले प्राथमिक शिक्षक या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहेत. या शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी म्हणजेच दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांच्या सेवांवर कारवाई करून त्यांना नोकरीतून मुक्त केले जाणार असल्याचे अध्यादेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करताना टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जर टीईटी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर ते पद कंत्राटी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र समाप्तीपर्यंत भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान, वेतन किंवा सेवाविषयक लाभ दिले जाणार नाहीत. अशा शिक्षकांचे संपूर्ण वेतन संबंधित संस्थेला स्वनिधीतून करावे लागणार आहे. तसेच, टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांना प्राथमिक शिक्षण सेवक पदावर कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्ती देऊ नये, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाचा हा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचा असल्याचा दावा केला जात असला, तरी अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याने शिक्षक संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
