फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करताना आता सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे गुणवत्ताधारक शिक्षकांची निवड होऊन शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुणांच्या आधारे ‘पवित्र’ पोर्टलमार्फत भरती करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला होता. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राबविण्यात आला आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयानेही अधोरेखित केले होते.
मात्र, विद्यमान गुणांकन पद्धतीत सर्व उमेदवारांचे योग्य मूल्यमापन होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन व्हावे आणि सर्वाधिक पात्र उमेदवाराची निवड निश्चित व्हावी, यासाठी सुधारित मानक कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे संस्थांना अधिक योग्य उमेदवार निवडण्यास मदत होणार आहे.
शासनाच्या २ एप्रिल २०२६ च्या आदेशानुसार, १०० गुणांच्या सुधारित गुणांकन पद्धतीत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. जर दोन उमेदवारांना समान गुण मिळाले, तर ज्या उमेदवाराचे वय अधिक आहे त्याला प्राधान्य दिले जाईल. वयही समान असल्यास बारावीतील गुणांचा विचार करण्यात येईल. या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
सध्या खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना मुलाखतीसह किंवा मुलाखतीशिवाय अशा दोन पर्यायांपैकी एक निवडण्याची मुभा आहे. मुलाखतीसह पर्याय निवडल्यास १:३ या प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध करून दिले जातात. यानंतर निश्चित मानक कार्यपद्धतीनुसार गुणांकन करून, त्यातून योग्य उमेदवारांची निवड करणे अपेक्षित आहे. एकंदरीत, या नव्या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गुणवत्ताधारित होणार असून, त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे.
