शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
US Green Card Bond Fee: अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार भारतीयांसह सर्व परदेशी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे, ज्यांना देशात कायमस्वरूपी राहण्यासाठी ‘ग्रीन कार्ड’ची गरज आहे. ट्रम्प सरकार परदेशातून अर्ज करणाऱ्या काही ग्रीन कार्ड आवेदकांसाठी १ लाख डॉलर (सुमारे ९६ लाख रुपये) पर्यंतचा बाँड जमा करणे अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. हा नियम भारतातून अर्ज करणाऱ्या भारतीयांवरही लागू होणार आहे. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या एका वृत्तानुसार, या प्रस्तावावर सध्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय चर्चा करत आहे.
हा प्रस्ताव कायदेशीर इमिग्रेशन अधिक कडक करण्याचा आणि नवीन स्थलांतरित आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असतील, हे सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. ही बातमी समोर आल्यापासून, जे लोक अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड घेण्याच्या तयारीत होते, ते सर्वजण चिंतेत आहेत. ट्रम्प सरकारने गेल्या काही महिन्यांत अशा प्रकारचे अनेक कडक निर्णय घेतले आहेत.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय काही इमिग्रंट व्हिसा (ग्रीन कार्ड) अर्जदारांना अमेरिकेत प्रवेश देण्यापूर्वी बाँड जमा करण्यास सांगण्याचा विचार करत आहे. हा नियम केवळ अशाच लोकांवर लागू करण्याची चर्चा सुरू आहे, जे अमेरिकेबाहेर असलेल्या अमेरिकन दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासांद्वारे अर्ज करत आहेत. अधिकारी हा एक ‘पायलट प्रोग्राम’ (प्रायोगिक तत्त्वावर) म्हणून लॉन्च करण्याचा प्लॅन करत आहेत. सुरुवातीला काही देशांमध्ये हा नियम लागू केला जाऊ शकतो; सध्या यावरही चर्चा सुरू आहे.
बाँडची ही फी तेव्हाच परत केली जाईल, जेव्हा ग्रीन कार्ड मिळालेली व्यक्ती अमेरिकेची नागरिक बनेल. या संपूर्ण प्रक्रियेला सामान्यतः ५ वर्षे लागतात. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या रिपोर्टमध्ये असेही नमूद केले आहे की, कुटुंबातील सदस्य देखील अर्जदारांच्या वतीने हा बाँड जमा करू शकतात.
हा प्रस्ताव थेट त्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना प्रभावित करू शकतो, जे रोजगार-आधारित ग्रीन कार्डच्या माध्यमातून अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्य (Permanent Residency) करू इच्छितात. सध्या रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणीमध्येच सर्वात जास्त प्रतीक्षा वेळ (वेटिंग टाईम) आहे. अनेक भारतीय कर्मचारी असे आहेत, जे ग्रीन कार्डसाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये त्यांना कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागत आहे, कारण रोजगार-आधारित ग्रीन कार्डवर प्रत्येक देशासाठी एक मर्यादा निश्चित केलेली आहे.
जर त्यांना भारतात येऊन ग्रीन कार्डची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली, तर त्यांना ही बाँड फी द्यावी लागू शकते. असे झाल्यास इमिग्रेशनच्या लांबच लांब रांगेत उभे असलेल्या भारतीयांवर आर्थिक बोजा प्रचंड वाढू शकतो. ही अनिश्चितता अशा वेळी आली आहे जेव्हा दरवर्षी हजारो भारतीय अमेरिकेचे नागरिक बनत आहेत.
DHS च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकन नागरिकत्व मिळवलेल्या भारतीयांची संख्या:
वित्त वर्ष २०२२: ६५,९६० भारतीय
वित्त वर्ष २०२३: ५९,१०० भारतीय
वित्त वर्ष २०२४: ४९,७०० भारतीय
नजीकच्या वर्षांत या संख्येत घट झाली असली, तरी नवीन अमेरिकन नागरिकांसाठी भारत हा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत देश बनून राहिला आहे. एकूणच, जर ही नवीन फी लागू झाली तर त्याचा थेट फटका भारतीयांच्या खिशाला बसणार आहे.
