रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
नवीन टेक्नॉलॉजी येणार ! अपघात होण्यापूर्वी वाहनेच देतील अलर्ट, V2V टेक्नॉलॉजी फायद्याची ठरणार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
गोवा सरकारने या योजनेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केलं की, प्रस्तावित योजनेत सर्वसामान्य जनतेला सबसिडी दिली जात नाही. केवळ परवानाधारक मोटारसायकल चालक आणि ऑटो-रिक्षा ऑपरेटर्सनाच सबसिडी मिळणार आहे. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढणार आणि ऑपरेटर्सचा वाहतूक खर्च कमी होईल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सरकार केवळ अनुदानापुरते मर्यादित राहणार नाही. राज्यात ईव्हीचा म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा आणि त्याचा स्वीकार सुलभ करण्यासाठी, सुमारे 70 नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्ससुद्धा उभारली जाणार आहेत. या विस्तारित चार्जिंग नेटवर्कमुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि दैनंदिन कामांसाठी सोय उपलब्ध होईल.
गोवा सरकारचा मुख्य उद्देश प्रदूषण कमी करणे आणि पेट्रोल व डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. पारंपरिक इंधन वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्याचा खर्च कमी असतो, ज्यामुळे टॅक्सी आणि ऑटो चालकांच्या उत्पन्नातही सुधारणा होऊ शकते.
सध्या, हा ५०% अनुदानाचा प्रस्ताव केवळ गोवा सरकारनेच मांडला आहे. तो अद्याप देशभरात लागू नाही. इतर राज्यांमधील इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनुदान त्यांच्या ईव्ही धोरणांवर आणि संबंधित केंद्र सरकारच्या योजनांवर अवलंबून वेगवेगळे असू शकते.
सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे, परंतु तिच्या अंमलबजावणीची तारीख, अटी आणि अर्ज प्रक्रियेसंबंधी तपशील लवकरच प्रसिद्ध केला जातील.
