फोटो सौजन्य - Social Media
शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयानुसार संबंधित शाळांना आता स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळवण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत शाळांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे. अर्जासोबत शाळा मान्यता आदेश, अद्ययावत आधार अहवाल तसेच आरटीई मान्यतेशी संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळील अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा खाजगी शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना १ मे ते ३१ मे या कालावधीत नियोजन पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, उन्हाळी सुटीत प्रत्यक्ष समायोजनाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
तसेच मान्यता रद्द झालेल्या शाळांना यूडायस प्लस आणि सरल पोर्टलमधून वगळण्याची प्रक्रिया ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. विहित मुदतीत परिपूर्ण अर्ज सादर करणाऱ्या शाळांनाच पुढील प्रक्रियेत संधी दिली जाणार आहे. दरम्यान, निर्धारित मुदतीत अर्ज न करणाऱ्या शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शाळांचे भवितव्य आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, पुढील काही दिवसांत शाळा व्यवस्थापन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
