बाबो! 2 मुलांची आई 17 वर्षीय मुलाच्या प्रेमात झाली वेडी, दोघेही फरार; आता महिलेवर लागू होणार POCSO कायदा (फोटो सौजन्य-X)
केरळमधील एका महिलेला पोक्सो कायद्यांतर्गत अलीकडेच अटक करण्यात आली आहे. अलिकडेच ही ३० वर्षीय महिला एका अल्पवयीन मुलासोबत केरळहून कर्नाटकात पळून गेली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांचाही कर्नाटकात स्थायिक होण्याचा हेतू होता. मात्र पोलिसांनी दोघांनाही शोधून काढले आणि आता त्या तरुणाला त्याच्या कुटुंबाकडे सोपवण्यात आले आहे. त्याच वेळी चेरथला पोलिसांनी महिलेला अटक केली जिथून न्यायालयाने तिला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
याप्रकरणी पोलिसांनी सांगितले की, १७ वर्षीय मुलासोबत पळून जाऊन त्याचे लैंगिक शोषण केल्याबद्दल ३० वर्षीय महिलेला लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO ) कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. ही महिला सुमारे एक आठवड्यापूर्वी एका अल्पवयीन, दूरच्या नातेवाईकासोबत पळून गेली होती, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.
यानंतर, दोन्ही कुटुंबांनी वेगवेगळे एफआयआर दाखल केले होते. ५ दिवसांच्या शोधानंतर, दोघेही कर्नाटकातील कोल्लूर येथे सापडले. पोलिसांनी पुढे सांगितले की त्यांना कोल्लूर येथे ताब्यात घेण्यात आले. येथे महिलेने स्थायिक होण्याच्या उद्देशाने घर भाड्याने घेतले होते. या काळात, पकडले जाण्याच्या भीतीने तिने फोनही वापरला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कौटुंबिक कार्यक्रमात महिलेचा प्रथम त्या मुलाशी संपर्क आला. येथे दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. आरोप आहे की, जेव्हा तिच्या पतीने तिला तिच्या सासरच्या घरी परत आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा महिलेने नकार दिला. ती महिला गावातूनच अल्पवयीन मुलीसोबत पळून गेली.
POCSO कायदा १८ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देतो.जरी संबंध संमतीने असले तरीही, तो कायद्याने गुन्हा आहे.
POCSO कायदा म्हणजे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012). हा कायदा बालकांचे लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि बाल पोर्नोग्राफीसारख्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याद्वारे बालकांचे संरक्षण करणारी एक कायदेशीर चौकट तयार केली जाते आणि अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षांची तरतूद केली जाते.
भारताच्या संसदेने २२ मे २०१२ रोजी POCSO विधेयक मंजूर केले आणि तो एक कायदा बनला. या कायद्याशी संबंधित नियम नोव्हेंबर २०१२ मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि कायदा अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाला.
