शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
मध्यवर्ती कारागृहात क्षमता फक्त 1800,(File Photo : Jail)
मुंबई : सध्या राज्यातील विविध भागांत कैद्यांसाठी जेल तयार करण्यात आली आहेत. त्यात मुंबईतील आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहात मंजूर कैद्यांच्या क्षमतेपेक्षा पाच ते सहा पट जास्त कैदी आहेत. अशा पद्धतीने कैद्यांना ठेवल्याने अमानवीय परिस्थिती निर्माण होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एमडी बाळगल्याच्या आरोपाखाली २०२१ मध्ये अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवण्यासाठी मंजूर असलेल्या प्रत्येक बराकमध्ये २२०-२५० कैदी आहेत. ही परिस्थिती अमानवीय आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
हेदेखील वाचा : Sindhudurg News: “कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा…’; शिवरायांच्या पुतळा उभारणीच्या कामाबाबत काय म्हणाले नितेश राणे ?
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने समीर लतीफ शेख याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. वकील निमेश मेहता यांच्यामार्फत युक्तिवाद करण्यात आला. २०२१ मध्ये एनसीबीने शेखवर गुन्हा दाखल केला होता.
ड्रग्जप्रकरणी आरोपीला जामीन
वकील मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, शेख साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे, या प्रकरणात चौकशी पूर्ण झाली आहे आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्यामुळे त्यांना तुरुंगात ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी यांनी दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर असे निरीक्षण नोंदवले की, ड्रग्जचा हा आधुनिक काळातील एक साथीचा रोग आहे. विकसित समाजही ड्रग्ज धोक्यापासून वाचलेला नाही. ड्रग्जच्या वापराचे परिणाम दूरगामी आहेत. वाढता गुन्हेगारी दर, मंदावलेला आर्थिक विकास, आरोग्याचा दर्जा खालावणे याचा यात अंतर्भाव आहे. तरीही अर्जदार संधीस पात्र आहे हे लक्षात घेऊन, परिस्थितीचा संपूर्ण विचार करून त्याचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
कैद्यांविषयी न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायाधीश एका खटल्याचा संदर्भदेत म्हणाले की, न्यायालय नियमितपणे दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगत असलेल्या विचाराधीन कैद्यांच्या जामीन अर्जावर काम करत आहे. तुरुंगातील परिस्थितीची जाणीव आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांनी म्हटले होते की, आर्थर रोड तुरुंगात मंजूर क्षमतेपेक्षा ५-६ पट जास्त कैदी आहेत. ही परिस्थिती अमानवीय आहे, परंतु हे देखील विसरता येणार नाही की ड्रग्जचे व्यसन देखील समाजासाठी एक गंभीर समस्या आहे. म्हणून जामीन अर्जावर निर्णय घेताना या दोन्ही प्राधान्यांमध्ये संतुलन राखावे लागले.
