शवविच्छेदन अहवालात एकूण २५ जखमा
ही घटना १२ ऑक्टोबर 2021 रोजी बिबवेवाडीतील एका लॉन्समध्ये घडली होती. आरोपीचं नाव शुभम ऊर्फ ऋषिकेश बाजीराव भागवत असे आहे. आरोपीने अत्यंत क्रूरपणे मुलीवर वार करून तिची हत्या केली होती. शवविच्छेदन अहवालात मृतदेहावर एकूण २५ जखमा आढळून आल्या होत्या. यामुळे हत्येची भीषणता स्पष्ट झाली.
युक्तिवादात काय?
या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. हेमंत झंजाड यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. युक्तिवादात आरोपीने केलेला गुन्हा अत्यंत अमानुष आणि समजला हादरवणारा असल्याचे त्याला मुर्त्युदंड देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. समाजात कठोर संदेश जावा आणि अशा प्रवृत्तीला आळा बसावा, यासाठी फाशीची शिक्षा योग्य ठरेल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यासाठी साक्षीदारांच्या साक्षींसह उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधारही सादर करण्यात आला होता.
न्यायालयाने सरकारी तसेच बचाव पक्षाचे सर्व युक्तिवाद सखोलपणे ऐकून घेतले. हा गुन्हा अत्यंत गंभीर आणि क्रूर स्वरूपाचा असला तरी तो ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ प्रकरणांच्या चौकटीत मोडतो का, याचा विचार करण्यात आला. भारतीय दंड विधानाच्या कलम 302 अंतर्गत आरोपी दोषी ठरवण्यात आला. या कलमानुसार मृत्युदंड किंवा जन्मठेप अशी दोनच शिक्षांची तरतूद आहे.
निकाल देतांना न्यायालयाने काय म्हंटले?
निकाल देतांना न्यायालयाने म्हंटले “जन्मठेप हा नियम असून मृत्युदंड हा अपवाद आहे”. मृत्युदंड देऊन हा गुन्हा अपवादात्मक ठरवावा, असे न्यायालयाच्या न्यायिक मनाला पटत नाही. आरोपीसाठी जन्मठेप हीच योग्य शिक्षा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
या निक्कालवर सरकारी वकिलांनी काय दिली प्रतिक्रिया?
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना विशेष सरकारी वकील अॅड. हेमंत झंजाड म्हणाले की, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा मिळाल्याने आम्ही समाधानी आहोत. या निर्णयामुळे समाजातील विकृत आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसेल. महिलांना कायद्याचा मजबूत आधार आहे, हे पुन्हा एकदा या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सर्वांनी जबाबदारी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
पतीच्या प्रेमप्रकरणाच्या संशयातून दोन कुटुंबात राडा; महिलांसह अनेकजण जखमी, 14 जणांवर गुन्हा दाखल
Ans: 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरात.
Ans: भारतीय दंड विधान कलम 302 अंतर्गत जन्मठेप.
Ans: प्रकरण ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
