शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
संविधान सुधारणा विधेयकावरुन आप अरविंद केजरीवाल यांनी भाजप अमित शाह यांना प्रश्न विचारले (फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : पावसाळी अधिवेशनातील 130 वी संविधान सुधारणा विधेयक हा मुद्दा जोरदार गाजला आहे. 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास झाल्यास पंतप्रधानासह मुख्यमंत्र्यांना आणि नेत्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचे विधेयक मांडण्यात आले. याला विरोधकांनी जोरदार टीका केली असून यावरुन राजकीय गोंधळ सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना दोन तीव्र प्रश्न विचारले आहेत.
दिल्ली मद्य घोटाळावरुन तुरुंगामध्ये होते. अरविंद केजरीवाल यांनी कारागृहातून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अरविंद केजरीवाल यांचे नाव घेत म्हटले आहे की तुरुंगात गेल्यानंतरही त्यांनी राजीनामा दिला नाही आणि त्यामुळे अशा विधेयकाची गरज होती. आता दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या या विधानावर प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी अमित शाह यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत जोरदार टीका केली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
गृहमंत्री अमित शहा काय म्हणाले?
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी एका वाहिनीला मुलाखत दिली. यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, जर कोणी पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या प्रकरणात तुरुंगात गेला आणि ३० दिवसांत जामीन मिळाला नाही तर त्याला पद सोडावे लागेल, कोणत्याही किरकोळ आरोपासाठी नाही. परंतु भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी तुरुंगातून सरकार चालवणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला. याबाबत प्रत्युत्तर देताना केजरीवाल यांनी दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फँसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलायी। पिछले सात महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली… — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2025
अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन अमित शाहांना धारेवर धरले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी लिहिले आहे की, जो व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यांच्या गुन्हेगारांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतो आणि त्यांचे सर्व खटले रद्द करून त्यांना मंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री बनवतो, अशा मंत्र्याने/पंतप्रधानानेही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा का? अशा व्यक्तीला किती वर्षांची शिक्षा व्हावी? जर एखाद्यावर खोटा खटला दाखल केला गेला आणि त्याला तुरुंगात पाठवले गेले आणि नंतर तो निर्दोष सुटला, तर त्याच्यावर खोटा खटला दाखल करणाऱ्या मंत्र्याला किती वर्षांची शिक्षा व्हावी? असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
अरविंद केजरीवाल यांनी दुसरा प्रश्न उपस्थित करत लिहिले आहे की, जेव्हा केंद्राने राजकीय कट रचून मला खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात पाठवले, तेव्हा मी १६० दिवस तुरुंगातून सरकार चालवले. गेल्या सात महिन्यांत दिल्लीच्या भाजप सरकारने दिल्लीला असे बनवले आहे की आज दिल्लीतील लोकांना त्या तुरुंग सरकारची आठवण येत आहे. किमान तुरुंग सरकारच्या काळात वीज कपात नव्हती, पाणी उपलब्ध होते, रुग्णालये आणि मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत औषधे उपलब्ध होती, मोफत चाचण्या केल्या जात होत्या, एका पावसानंतर दिल्लीची इतकी वाईट स्थिती नव्हती, खाजगी शाळांना मनमानी वागण्याची आणि गुंडगिरी करण्याची परवानगी नव्हती…, अशी टीका अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.
