शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
मद्य घोटाळा प्रकरणात मोठी अपडेट!
दारू घोटाळ्याच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात पोहोचले. केजरीवाल आणि सिसोदिया वैयक्तिकरित्या हजर राहिले, तर के. कविता, अमनदीप ढल आणि इतर अनेक आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झाले. सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, उत्पादन शुल्क धोरणात कोणताही मोठा कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता. न्यायालयाने उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ आरोपींविरुद्ध सीबीआय खटला बंद केला.
सुनावणीदरम्यान, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआयला त्यांच्या सदोष तपासाबद्दल फटकारले आणि म्हटले की सविस्तर आरोपपत्रात अनेक त्रुटी आहेत ज्या साक्षीदारांनी किंवा जबाबांनी समर्थित केल्या नाहीत. प्रथमदर्शनी कोणताही खटला दाखल झाला नाही. न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, निष्पक्ष खटल्यासाठी निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे, परंतु या प्रकरणात असे आढळून आले नाही.
हा खटला २०२२-२३ च्या दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सीबीआयने भ्रष्टाचाराचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. या प्रकरणासंदर्भात आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते, ज्यात अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश होता, ज्यांनी स्वतः सहा महिने तुरुंगवास भोगला होता. सीबीआय आणि ईडीने आरोप केला आहे की, परवाना शुल्क माफी आणि इतर फायद्यांच्या बदल्यात साउथ ग्रुप नावाच्या लॉबीकडून १०० कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली.
मात्र तपास संस्था, सीबीआय, या निर्णयावर असमाधानी आहे आणि उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. सीबीआयचे वकील आदेशाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर अपील दाखल करतील. हे प्रकरण २०२२-२३ च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित होते, ज्याच्या आधारे सीबीआयने खटला दाखल केला. नंतर, ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवरही खटला दाखल केला. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि त्यांचा जामीनही अनेक वेळा नाकारण्यात आला. हा निर्णय अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे, ज्यामुळे त्यांना पक्षावरील अनेक कायदेशीर दबावांपासून मुक्तता मिळाली आहे.
