गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
राहुल गांधींना कोर्टाचा दणका! भारतीय सैन्यासंदर्भातील वक्तव्याविरुद्ध याचिका न्यायालयाने फेटाळली
भारत जोडो यात्रेदरम्यान २०२२ मध्ये भारतीय सैन्याविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांनतर लखनौ न्यायालयानेत्यांना समन्स बजावले होते. त्या आदेशाविरोधात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राहुल गांधी यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी गुणवत्तेच्या आधारे याचिका फेटाळली.अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आलोक वर्मा यांनी गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात २४ मार्च रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. लष्कराच्या कर्नलच्या समकक्ष दर्जाचे सीमा रस्ते संघटनेचे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने वकील विवेक तिवारी यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. तिवारी यांनी, १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय आणि चिनी सैन्यांमधील ९ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या संघर्षाबाबत गांधी यांनी केलेले विधान भारतीय लष्करी दलांबद्दल अपमानजनक आणि बदनामीकारक होते, असा आरोप केला आहे.
“अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिक भारतीय लष्कराच्या जवानांना मारत आहेत” अशी टिप्पणी राहुल गांधी यांनी सरकारवर टीका करतान केला होती. देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि इतरांनी गांधींविरुद्ध अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. या वर्षी जानेवारीमध्ये, केंद्रीय गृहमंत्री आणि माजी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) अध्यक्ष अमित शहा यांना खूनी आरोपी म्हणून संबोधल्याबद्दल गांधींविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
भाजप नेते नवीन झा यांनी गांधींविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर हा खटला सुरू झाला. गांधींनी १८ मार्च २०१८ रोजी भाजपवर टीका करणारे आणि शहांवर हत्येचा आरोप करणारे भाषण दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने गांधींना हिंदूत्ववादी विचारसरणीचे विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर हे ब्रिटिशांचे सहकारी होते ज्यांना ब्रिटीशांकडून पेन्शन मिळत असे, असं वक्तव्य केल्यानंतर फटकारलं होतं.
न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध गांधींचे विधान बेजबाबदार होते आणि जर त्यांनी अशीच विधाने केली तर न्यायालय स्वतःहून कारवाई करेल. तरीही, वादग्रस्त विधानांसाठी एका वकिलाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या फौजदारी खटल्यात त्यांच्या वक्तव्याबद्दल मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्यांना बजावलेल्या समन्सला खंडपीठाने स्थगिती दिली होती.
