सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी राज्यसभेत सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 सादर करणार आहेत. हे विधेयक लोकसभेत यापूर्वीच मंजूर झाले आहे.
दरम्यान प्रचंड गदारोळात दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिल्ली सेवा अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 लोकसभेत सादर केले. हे विधेयक केंद्र सरकारला राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या विरोधात एकत्रित विरोधकांसाठी हे विधेयक एक प्रमुख फळी बनले आहे.
दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मांडताच विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला होता. लोकसभेत GNCT (सुधारणा) विधेयक 2023 वर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, दिल्ली राज्याच्या संदर्भात कोणताही कायदा संमत करण्याचा अधिकार घटनेने सभागृहाला दिला आहे. दिल्ली राज्याबाबत संसद कोणताही कायदा आणू शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. सर्व आक्षेप राजकीय आहेत. कृपया मला हे बिल आणण्याची परवानगी द्या. यानंतर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला.
विरोधी पक्ष अलायन्स इंडियाचा भाग असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या अध्यादेशाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही या अध्यादेशाच्या विरोधात उतरले आहेत. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा खासदार के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, दिल्ली सेवा विधेयक पूर्णपणे संघविरोधी आणि अलोकतांत्रिक आहे, आम्ही त्याचा तीव्र विरोध करू, असे म्हटले होते.
