आता थेट शेतकऱ्यांना देता येणार डाळींची ऑनलाइन ऑर्डर; केंद्र सरकारचे वेब पोर्टल झाले लॉन्च

आपला देश डाळींच्या बाबतीत आयतींवर (Pulses Import) जास्त अवलंबून आहे. भारताला मागणी पूर्ण करण्यासाठी हरभरा आणि मूग डाळ सोडून इतर सर्व डाळी आयात कराव्या लागतात. हीच बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारतर्फे तूरडाळ शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेब पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना थेट तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन ऑर्डर देता येणार आहे. 

    नवी दिल्ली | भारतीय घरांमध्ये रोजच्या जेवणामध्ये डाळींचा (Pulses) वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो. मात्र आपला देश डाळींच्या बाबतीत आयतींवर (Pulses Import) जास्त अवलंबून आहे. भारताला मागणी पूर्ण करण्यासाठी हरभरा आणि मूग डाळ सोडून इतर सर्व डाळी आयात कराव्या लागतात. हीच बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारतर्फे (Central Government) तूरडाळ शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेब पोर्टल (Farmer web portal) सुरु करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना थेट तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन ऑर्डर (Online Order) देता येणार आहे.

    डाळीच्या उत्पादनामध्ये देशाला 2027 पर्यंत आत्मनिर्भर (Aatmnirbhar) करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. यासाठी काही उपाययोजना आखल्या असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणाऱ्या सुविधा निर्माण करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये तूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. सरकारी संस्था नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफच्या (NCCF) संयुक्त विद्यमाने हे वेब पोर्टल तयार करण्यात आले असून यामध्ये शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. या वेब पोर्टलवर उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावानुसार डाळीची थेट ग्राहकांना ऑनलाईन विक्री करता येणार आहे. यामुळे ग्राहकांना देखील सहज शेतमाल उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

    या वेब पोर्टलवर शेतकऱ्यांना डाळीच्या लागवडी आधीच नोंदणी करावी लागेल आणि उत्पादन झाल्यानंतर किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी आधारावर विक्री करावी लागणार आहे. मात्र डाळीच्या किंमती या हमीभावापेक्षा अधिक असतील तर त्यासाठी केंद्र सरकार वेगळा फॉर्मुला तयार करणार आहे. या वेबपोर्टलमुळे शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना थेट डाळ मिळणार आहे तसेच, दोघांचा थेट फायदा होणार असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले.

    या आधी देखील केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी डाळ उत्पादनाबद्दल आत्मनिर्भर बनण्याचा मानस बोलून दाखवला होता. याबाबत उपाययोजना अंमलात आणल्या जात आहेत. तूरडाळ, मसूर डाळ (masoor dal) आणि उडद डाळ (urad dal) याची आयात बंद करुन देशामध्येच अधिकाधिक पीक घेण्याची योजना केली जात आहे. यामुळे येत्या 2027 या वर्षापर्यंत भारत डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होईल आणि 2028 पासून एक किलो डाळ देखील आयात करावी लागणार नाही असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.