रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
'चीनने अरुणाचल प्रदेशातील भारताची जमीन बळकावली,' प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, मोदी सरकारला थेट सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर केलेल्या ‘क्रिमी लेयर’ च्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीनंतर आता देशभरात चारचा सुरु झाल्या आहेत. ‘आयएएस अधिकारी असलेल्या पालकांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा?’ असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. जर विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे चांगल्या नोकऱ्या असतील आणि त्यांचे उत्पन्न चांगले असेल तर त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये, ओबीसींच्या ‘क्रिमीलेयर’ च्या आरक्षणासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हि टिप्पणी केली होती. यावर आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली असून “आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही,” असे वक्तव्य केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर सोशल मीडिया पोस्ट करत म्हंटले, “महानगरांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांसोबत होणाऱ्या गृहनिर्माण भेदभावाचे स्पष्टीकरण कसे द्यावे? किंवा आयआयटी आणि आयआयएममध्ये आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आरक्षणामुळे का हिणवले जाते आणि ‘अपात्र’ का मानले जाते? किंवा परदेशस्थ भारतीयांमध्ये जात आणि जातीय भेदभावाचा विळखा अजूनही इतका व्यापक का आहे? जाति-आधारित आरक्षण धोरणे रद्द करण्याचे आणि त्यांची पुनर्व्याख्या करण्याचे अधिकार कार्यकारी आणि न्यायपालिकेला कोणी दिले आहेत? सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वावर आधारित आरक्षण धोरणाचे, आर्थिक दिलासा किंवा गरिबी निर्मूलनाच्या उद्देशाने असलेल्या धोरणात रूपांतर करण्याचे अधिकार प्रशासन आणि न्यायपालिकेला कोणी दिले आहेत?”
Reservations policy is NOT an economic alleviation policy but is a constitutional remedy against historical caste exclusion, lack of representation and caste discrimination! The Manusmriti denied equal social and political rights to Shudras and Ati-Shudras. The founding fathers… https://t.co/WxNPYkzbBT — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) May 23, 2026
“आर्थिक प्रगतीने माजी सरन्यायाधीशांना जातीयवादी शिवीगाळ, चप्पल फेकण्याची घटना आणि त्यांना ऑनलाइन दररोज मिळणाऱ्या जातीयवादी शिवीगाळीपासून वाचवले का? आर्थिक प्रगतीने आयपीएस अधिकारी वाय. पुरण कुमार यांना पोलीस आणि नोकरशाही व्यवस्थेमध्ये सहन कराव्या लागलेल्या जातीय छळ आणि भेदभावापासून वाचवले का, ज्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली?”
कॉकरोच जनता पार्टीचं अकाउंट हॅक, नाना पटोले सरकारवर भडकले!
“हे खरे नाही का की नोकरशाहीमध्ये प्रचलित असलेल्या अनौपचारिक जातीय जाळ्यांमुळे आणि घराणेशाहीमुळे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सनदी अधिकाऱ्यांना APAR/ACR मूल्यांकनामध्ये कमी श्रेणी मिळतात, कमी महत्त्वाची पदे दिली जातात आणि त्यांच्या पदोन्नतीला विलंब होतो? प्रशासन आणि न्यायपालिका या दोन्हींच्या दबावाचा वापर करून, सुनियोजित पद्धतीने आरक्षणाच्या मूळ उद्देशावर आणि जातीय भेदभावाच्या वास्तवावर हल्ला चढवला जात आहे, आणि त्याला गरिबी निर्मूलन योजनेत रूपांतरित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत! आर्थिक उन्नतीमुळे एखाद्या व्यक्तीची जातीय ओळख पुसली जात नाही!”
“जर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आर्थिक प्रगतीने त्यांच्यावरील जातीय भेदभाव खरोखरच संपुष्टात आणला असेल, तर नोकरशाही आणि नागरी सेवांमध्ये उच्च पदांवर असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांविरुद्ध जातीय भेदभाव, सातत्यपूर्ण पूर्वग्रह आणि गैरवर्तन आजही का सुरू आहे, याचे स्पष्टीकरण कसे द्यावे!? आरक्षण ही गरिबी निर्मूलन किंवा आर्थिक मदत योजना नसून, ऐतिहासिक जातीय बहिष्कार, प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि जातीय भेदभावाविरुद्धचा एक घटनात्मक उपाय आहे!”
“मनुस्मृतीने शूद्र आणि अतिशूद्रांना समान सामाजिक आणि राजकीय हक्क नाकारले होते. भारताच्या राष्ट्रपित्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना, आणि नंतर इतर मागासवर्गीयांना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देऊन हा ऐतिहासिक अन्याय आणि शतकानुशतकांची जातीय बहिष्काराची प्रथा सुधारली,” असे ते यावेळी म्हणाले.
“१०-१५ तास लाईनमध्ये थांबूनही शेतकऱ्यांना…” इंधन तुटवड्यावरून रोहीत पवार यांचा सरकारवर निशाणा
