बनावट पॅनने मालमत्ता व्यवहार (Photo : iStock)
नवी दिल्ली : देशभरातील हजारो मालमत्ता व्यवहार प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवरून निसटले आहेत. खरेदीदार आणि विक्रेत्यांकडून जाणूनबुजून केलेल्या अहवालातील त्रुटी, तसेच बनावट किंवा दिशाभूल करणारे पॅन क्रमांक वापरणे या गोष्टी यापूर्वी विभागाच्या लक्षात आल्या नव्हत्या. आता हे सर्व लक्षात येत आहे. त्यामुळे पडताळणी केली जात आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या तपास शाखेचे अधिकारी मालमत्ता नोंदणी कार्यालये (रजिस्ट्रार ऑफिस) येथे व्यवहारांच्या तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी नोंदी तपासत आहेत. नियमांनुसार, रजिस्ट्रारना 30 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या खरेदी आणि विक्रीची माहिती आयकर विभागाला देणे आवश्यक आहे. मात्र, काही लोक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून व्यवहारांची माहिती देत नाहीत किंवा व्यवहार खऱ्या पक्षांना जाऊ नये म्हणून खोटे पॅन क्रमांक आणि नावे वापरतात, असे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळून आले आहे.
बेनामी व्यवहार आणि बेहिशेबी संपत्ती रोखण्यासाठी हे पाऊल देशव्यापी धोरणात्मक मोहिमेचा एक भाग आहे. कर अधिकाऱ्यांनी वाराणसी, लखनौ, गोरखपूर, कानपूर आणि भोपाळ सारख्या शहरांमध्ये मालमत्ता नोंदणी नोंदी तपासल्या आहेत. विभागाने त्यांच्या प्रादेशिक विभागांना डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर तपासणी आणि सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्व पक्षांसाठी पॅन आणि आधार गरजेचे
सर्व पक्षांसाठी पॅन आणि आधार कार्डचे ई-व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करणे ही प्रणाली मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा असू शकते. यामुळे बनावट किंवा चुकीच्या तपशीलांचा वापर टाळण्यास, पारदर्शकता वाढविण्यास आणि मालमत्तेची खरी मालकी सुनिश्चित करण्यास मदत होईल, असे म्हटले जात आहे.
जमिनीशिवाय ५० लाखांचे कृषी उत्पन्न
या वर्षाच्या सुरुवातीला, प्राप्तिकर विभागाने अशा व्यक्ती आणि संस्थांची ओळख पटविण्यासाठी देशव्यापी तपासणी सुरू केली, ज्यांनी ५० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कृषी उत्पन्न घोषित केले होते, जरी त्यांच्याकडे कोणतीही जमीन नव्हती. विभागाने प्रति एकर ५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक अवास्तव कृषी उत्पन्न दाखविल्याची प्रकरणे देखील तपासली.
हेदेखील वाचा : 10 दिवस, 3520000000 रुपये, 36 मशीन्स…, ट्रकमध्ये भरावे लागल्या नोटा; भारतातील सर्वात मोठा आयकर विभागाचा छापा
