जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी (फोटो- ani)
जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी
मुख्यमंत्र्यांची केंद्र सरकारकडे विनंती
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला होते अनंतनाग दौऱ्यावर
काही दिवसांपूर्वी लेह-लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. आता जम्मू काश्मीरला देखील स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. ते अनंतनागमध्ये बोलत होते.
जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “जम्मू काश्मीर आणि दिल्लीमधील अंतर कमी करायचे असेल तर, केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. जम्मू काश्मीरला लवकरच स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल होईल अशी मला अपेक्षा आहे.”
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “सध्या निवडून आलेल्या सरकारचे अनेक सांविधानिक आणि प्रशासकीय संस्थांवर नियंत्रण नाही. महाधिवक्ता रिक्त आहे. राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यास सरकारने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास अधिकार मिळतील. आमचे सरकार 5 वर्षांच्या अजेंड्यावर काम करत आहे.”
ओमर अब्दुल्ला यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर देखील भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, “फळांचे व पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याची नुकसानभरपाई करण्यासाठी विशेष पॅकेजसाथी केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे त्या ठिकाणचे पंचनामे सुरू आहेत.
Jammu-Kashmir News: जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडामध्ये लष्कराचं ऑपरेशन; कुपवाडमध्ये दोन दहशतवादी ठार
जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा का देऊ नये?
जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. या मागणीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा का देऊ नये?’ असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना ही नोटीस बजावली आहे. या याचिकाकर्त्यांमध्ये झहूर अहमद भट आणि राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते अहमद मलिक यांचा समावेश आहे.
Bihar Elections 2025 : चिराग पासवान का वाढवत आहेत जागा वाटपाचा गुंता? बिहारमध्ये भाजपला फोडला घाम
याचिकाकर्त्यांनी या याचिकांच्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी डिसेंबर २०२३ च्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. यात जम्मू आणि कश्मीरमधून हटवण्यात आलेले कलम ३७० चा निर्णय कायम ठेवण्यात आला होता.इतकेच नव्हे तर जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा असे रेकॉर्डवर नमूद करण्यात आले होते.
