गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
बिहार निवडणुकीत येणार रंगत; महागठबंधन आणि एनडीएमध्ये थेट लढत, अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला...
बिहार विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसं राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नव्या योजनांच्या घोषणा केल्या जात आहेत. अशातच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नुकतीच एक स्वंरोजगार योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून राज्यातील 94 लाख गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
बेरोजगारी हा मुद्दा बिहारच्या राजकारणात दीर्घकाळापासून सर्वात संवेदनशील विषय राहिला आहे. विरोधकांनी सतत या मुद्द्यावर सरकारला घेरलं आहे, विशेषतः RJD चे नेते तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या निवडणूक वचनांमध्ये “10 लाख नोकऱ्या” देण्याची घोषणा करून या मुद्द्याला अधिक तापवले होते. अशा परिस्थितीत नीतीश सरकारचं हे नवं पाऊल एक रणनीतिक उत्तर म्हणून पाहिलं जात आहे.
CM हेमंत बिस्वा शर्मांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप; म्हणाले, “इस्लामिक हँडलर 5000 पेक्षा जास्त…”
या योजनेची खास बाब म्हणजे याचा लाभ सर्व जाती आणि वर्गांतील आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबांना दिला जाणार आहे. यात सवर्ण, मागास, अतिमागास, दलित, महादलित आणि अल्पसंख्यांक समुदायांतील ते कुटुंब समाविष्ट आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
या योजनेचा आधार 2023 मध्ये झालेली जातीय जनगणना आहे, ज्याच्या अहवालानुसार 94 लाख कुटुंबं अशी आहेत जी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आहेत आणि स्वयंपरावलंबनासाठी मदतीस पात्र मानली गेली आहेत. सरकार त्यांना थेट आर्थिक मदत देत आहे जेणेकरून ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील – जसे की छोटा व्यवसाय, पशुपालन, दुकान इत्यादी.
या सहाय्य रकमेचा उद्देश आहे की लाभार्थ्यांनी स्वतःचा रोजगार सुरू करावा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारकडून दिली जाणारी ही आर्थिक मदत पूर्णतः अनुदान स्वरूपात असेल, म्हणजेच लाभार्थ्यांना ती परत करण्याची गरज नाही.
सूत्रांकडून अशीही माहिती मिळाली आहे की जर गरज भासली, तर ही रक्कम ₹2 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, जेणेकरून अधिक प्रभावी स्वरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील.
प्रत्येक पात्र कुटुंबाला ₹2 लाखांची थेट मदत
रक्कम सरळ लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जाणार
कोणतीही बँक गॅरंटी, मार्जिन मनी किंवा कर्ज फेडण्याची गरज नाही
ही मदत पूर्णतः अनुदान स्वरूपात असेल – म्हणजे परत फेडायची गरज नाही
योजनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला असून हजारो कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे
गरज भासल्यास, रक्कम ₹2 लाखांपेक्षा जास्त देखील केली जाऊ शकते
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
ही योजना सर्व जातीय आणि सामाजिक गटांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी खुली आहे. पात्र होण्यासाठी खालील अटी लागू आहेत:
बीपीएल (गरीबी रेषेखालील) कुटुंबांमध्ये नोंद असणे आवश्यक
2023 साली झालेल्या बिहारच्या जातीय जनगणनेत समावेश असणे आवश्यक
आधार कार्ड
उत्पन्न प्रमाणपत्र
जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
इतर आवश्यक माहिती जी अर्जाच्या वेळी मागितली जाईल
या योजनेचा पाया 2023 मध्ये झालेल्या जातीय सर्वेक्षणावर ठेवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, 94 लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, आणि त्यांना स्वरोजगारासाठी सरकारकडून मदत आवश्यक आहे, असे निष्पन्न झाले.
या योजनेंतर्गत अशा कुटुंबांना स्वतःचा व्यवसाय, दुकान, शेतीपूरक उपक्रम किंवा पशुपालन यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
तेजस्वी यादव आणि नितीश यांचा संघर्ष
बेरोजगारी हा बिहारमधील सर्वात संवेदनशील राजकीय मुद्दा राहिला आहे. RJD चे नेते तेजस्वी यादव यांनी ‘10 लाख सरकारी नोकऱ्या’ देण्याचे आश्वासन देत बेरोजगारीचा मुद्दा चांगलाच तापवला होता.
नितीश कुमार यांची ही नवी योजना तेजस्वी यांच्या रोजगाराच्या घोषणेला उत्तर देणारी ‘स्वरोजगार’ काऊंटर स्ट्रॅटेजी म्हणून पाहिली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील, दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक मतदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा यामागे प्रयत्न दिसून येतो.
स्थायी विकास की फक्त निवडणुकीचा खेळ?
ही योजना खरी गरजूंना फायदा करून देणारी असेल तर तिचे राजकीय फलित मोठे ठरू शकते. मात्र विरोधक याला ‘निवडणूकपूर्व स्टंट’ मानत आहेत.
पण ज्या वेगाने ही योजना लागू केली जात आहे, त्यावरून सरकार खरंच मतदारांपर्यंत तातडीने पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही तज्ज्ञ मानतात.
ही योजना एकीकडे बिहारातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी दिलासा आहे, तर दुसरीकडे राजकीय डावपेचाचाही भाग आहे. जर हे अनुदान प्रभावीपणे वितरित झाले आणि गरिबांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला, तर हे 2025 च्या निवडणुकीत नितीश कुमारांसाठी एक मजबूत ‘मतदान बूस्टर’ ठरू शकते
