लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्यावरील अविश्वास ठराव नामंजूर झाला (फोटो - सोशल मीडिया)
भारतीय संसदेच्या इतिहासात, सुमारे चार दशकांत पहिल्यांदाच लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला. बुधवारी, जोरदार चर्चा आणि गदारोळानंतर विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव मोठ्या मतदानाने फेटाळण्यात आला. संपूर्ण घटनेदरम्यान सभागृहाच्या कामकाजापासून अनुपस्थित राहिलेले अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुन्हा एकदा पदभार स्वीकारला आहे. यानंतर त्यांनी मौन सोडून विरोधकांचा जोरदार समाचार घेतला. विरोधी पक्षांच्या आरोपांवर सडेतोड उत्तर देत आपली बाजू मांडली. लोकशाही व्यवस्थेत “नियम” कोणत्याही वैयक्तिक पदावर विजय मिळवतात हे देखील स्पष्टपणे सांगितले.
हे देखील वाचा : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड
अविश्वास प्रस्तावाचा पराभव आणि ओम बिर्ला यांचा ‘नैतिक’ विजय
लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रयत्न करणारा अविश्वास प्रस्ताव सुमारे ११८ विरोधी खासदारांच्या पाठिंब्याने मांडण्यात आला. विरोधी पक्षांचा मुख्य आरोप असा होता की ओम बिर्ला यांचे वर्तन “पक्षपाती” होते आणि ते सभागृहात निष्पक्षता राखण्यात अपयशी ठरले होते. तथापि, दोन दिवसांच्या जोरदार चर्चेनंतर, बुधवारी मतदानादरम्यान, सभापती जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली आवाजी मतदानात हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. पराभवानंतर, सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
हे देखील वाचा : लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
‘पंतप्रधान किंवा विरोधी पक्षनेते दोघेही नियमांपेक्षा मोठे नाहीत
पुन्हा एकदा लोकसभेमध्ये आल्यानंतर ओम बिर्ला यांनी ठणकावून सांगितले की काही सदस्यांचा असा विश्वास आहे की विरोधी पक्षनेता (LoP) सभागृहाच्या वर आहे आणि कोणत्याही विषयावर बोलू शकतो, परंतु कोणालाही असा विशेषाधिकार नाही. पंतप्रधान असोत, मंत्री असोत, विरोधी पक्षनेता असोत किंवा इतर कोणताही सदस्य असोत, प्रत्येकाला नियमांनुसार बोलण्याचा अधिकार आहे. हे नियम सभागृहानेच बनवले आहेत आणि त्यांना ही व्यवस्था वारशाने मिळाली आहे, जी टिकवून ठेवण्याची त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे मत ओम बिरला यांनी व्यक्त केले.
