राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर लिहिले की, “मोदीजी, जेव्हा तुम्ही महिला पत्रकारांना सार्वजनिक कार्यक्रमातून वगळण्याची परवानगी देता तेव्हा तुम्ही देशातील महिलांच्या पाठिशी उभे राहण्यास असमर्थ आहात हे, देशातील महिलांना सांगत आहात. आपल्या देशात महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान सहभाग घेण्याचा अधिकार आहे. अशा भेदभावांवर तुमचे मौन तुमच्या ‘महिला शक्ती’च्या घोषणांचा पोकळपणा उघड करते.” अशी टीका राहुल गांधींनी केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA)च्या माहितीनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांचा कोणताही सहभाग किंवा भूमिका नव्हती. या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांना वगळणे हा MEA चा निर्णय नव्हता. असही सांगण्यात येत आहे.
दुसरीकडे, अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांना वगळल्याच्या बातमीने देशात राजकीय वातावरणही चांगेलच तापले आहे. यावरून, जेव्हा महिला पत्रकारांना वगळण्यात आले तेव्हा पुरुष पत्रकारांनी ताबडतोब निषेध म्हणून सभात्याग करायला हवा होता. अशी टीका माजी गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.
तर, प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनीदेखील, केंद्र सरकारने ही अपमानास्पद परिस्थिती का उद्भवू दिली, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उपस्थित केला आहे. “पंतप्रधान मोदीजी, कृपया स्पष्ट करा की महिला पत्रकारांना तालिबानी मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतून का वगळण्यात आले? महिला हक्कांचे तुमचे दावे फक्त निवडणूक घोषणा आहेत का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी देखील या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारचा समाचार घेतला आहे. हा “प्रत्येक भारतीय महिलेचा अपमान आहे. तालिबानी मंत्र्यांना महिला पत्रकारांना वगळण्याची परवानगी देऊन सरकारने देशातील प्रत्येक महिलेचा अपमान केला आहे. हे लज्जास्पद आणि कणाहीन पाऊल आहे.” अशी टीका महुआ मोइत्रा यांनी केली आहे.
