मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मतदार यादीतून वगळलेले ६५ लाख लोक कोण आहेत? (फोटो सौजन्य-X)
Bihar Election News In Marathi : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या पुनर्विलोकनाबाबत एडीआरने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये असे म्हटले होते की, बिहार एसआयआर अंतर्गत, निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून काढून टाकलेल्या नावांबाबत कोणतीही यादी जारी केलेली नाही. यासंदर्भात आता न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे की, मतदार यादीच्या मसुद्यातून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत ते ६५ लाख लोक कोण आहेत?
यावर न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बिहार एसआयआरशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. एडीआरच्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. एडीआरच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, आम्ही आयए दाखल केला आहे. त्यांनी प्रकाशित केलेल्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांनी त्या नावांची यादी दिलेली नाही. प्रशांत भूषण म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने हे लोक मृत्यू पावले आहेत की स्थलांतरित झाले आहेत हे उघड करावे. आयोगाने हे ६५ लाख लोक कोण आहेत हे उघड करावे?,असा सवाल प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला.
प्रशांत भूषण म्हणाले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) च्या शिफारशीशिवाय ही नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. फॉर्म पाठवताना बीएलओने सांगितले आहे की, या व्यक्तीची बीएलओने शिफारस केलेली नाही. बीएलओने शिफारस केली आहे की नाही… ही माहिती खूप महत्त्वाची असेल. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या एसओपीनुसार, ही यादी ब्लॉक स्तरावरील राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक प्रतिनिधीला उपलब्ध करून दिली जाईल. त्याच वेळी, प्रशांत भूषण यांनी असा दावा केला की, असे झाले नाही. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी याबद्दल माहिती दिलेली नाही. जरी त्यांनी ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिले असले तरी, त्याचे कारण दिलेले नाही. न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की हा फक्त प्राथमिक यादीचा मसुदा आहे आणि अंतिम यादी जाहीर झाल्यावर कारणे देता येतील.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की, मसुदा मतदार यादी सार्वजनिक करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. ते म्हणाले की, आम्ही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत यादी शेअर केली आहे हे आम्ही सिद्ध करू शकतो. खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला त्यांच्या उत्तरात सर्व माहिती देण्यास सांगितले. न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आयोगाला शनिवारपर्यंत वेळ दिला आणि सांगितले की, जर तुम्ही माहिती दिली असेल, तर कृपया ज्या राजकीय पक्षांना तुम्ही माहिती दिली आहे त्यांची यादी देखील द्या. न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, न्यायालय प्रत्येक प्रभावित मतदाराला आवश्यक माहिती मिळेल याची खात्री करेल.
