रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
पूजा खेडकर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिले निर्देश (फोटो- सोशल मिडिया)
नवी दिल्ली: वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकरी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आहेत. आयएएस अधिकारी बनण्यासाठी त्यांनी केलेले फसवणुकीचे प्रकार समोर आल्यानंतर त्यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झाली आहे. दरम्यान या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पूजा खेडकरला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. त्यावर आज सुनावणी आयार पडली. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे संरक्षण वाढवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकरी पूजा खेडकर यांना अटकेपासून संरक्षण देणाऱ्या आपल्या अंतरिम आदेशात वाढ केली आहे. पूजा खेडकरने आयएएस होण्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणावर २१ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. २१ एप्रिलपर्यन्त पूजा खेडकरला देखील अटकेपासून संरक्षण असणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात एक महत्त्वाचा रिपोर्ट सादर केला होता.यात नागरी सेवा परीक्षा 2022 आणि 2023 दरम्यान पुजा खेडकरने अपंगत्वाचे खोटे दाखले देऊन परीक्षा दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राचा वापर करून पूजा खेडकरने यूपीएससीमध्ये निवडीसाठी विशेष सवलत मिळवली. इतकेच नव्हेतर परीक्षेत कमी गुण मिळूनही सवलतींच्या आधारे ती परीक्षाही उत्तीर्ण झाली. UPSC मध्ये 841 ऑल इंडिया रँक (AIR) मिळवले. पण दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासादरम्यान तिने बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र बनवले असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या स्टेटस रिपोर्टनुसार पूजा खेडकरने 2022 आणि 2024 मध्ये अहमदनगरच्या वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून मिळवलेली दोन अपंगत्व प्रमाणपत्रे ही बनावट असू शकतात. पण त्यांची वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून पडताळणी केली असता त्यांनी हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पूजा खेडकर दावा करत असलेले अपंगत्व प्रमाणपत्र वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेले नसावे, असे प्राधिकरणाने म्हटले.
UPSC CSE Prelims 2025: पूजा खेडेकर प्रकरणानंतर IAS अर्ज प्रक्रियेत मोठे बदल
IAS अर्ज प्रक्रियेत मोठे बदल
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा २०२५ परीक्षा अर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यूपीएससीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाने प्राथमिक परीक्षा (प्रिलिम्स) स्तरावरच शैक्षणिक, जात आणि शारीरिक अपंगत्व प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
पूजा खेडकर वादानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये तिच्यावर UPSC CSE 2022 मध्ये अतिरिक्त प्रयत्न मिळविण्यासाठी ओळखपत्रे खोटी करणे, माहिती चुकीची सादर करणे आणि तथ्ये लपविल्याचा आरोप आहे. पूर्वी, उमेदवारांना मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच ही कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक होते.
