Supreme Court News: UGC च्या नवीन नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! केंद्र सरकारला नोटीस; काय आहे नेमकं प्रकरण ?
Supreme Court on UGC Regulations: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधातील कायदेशीर लढाई आता अधिक तीव्र झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची दखल घेत केंद्र सरकार, यूजीसी आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण आता मूळ याचिकेशी जोडले आहे.
भारतीय क्षत्रिय महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी खासदार कुंवर हरिवंश सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या नवीन नियमांद्वारे समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी यूजीसीवर केला आहे. “जातीय भेदभाव केवळ आरक्षित प्रवर्गांपुरता मर्यादित नसून तो कोणत्याही प्रवर्गात होऊ शकतो; त्यामुळे तो केवळ एका विशिष्ट समुदायापुरता मर्यादित नसावा,” असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
यापूर्वी २९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या नियमांना स्थगिती दिली होती. हे नियम “मुख्यतः अस्पष्ट” असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने म्हटले होते की, याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होऊन समाजात दरी निर्माण होऊ शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर या नियमांविरोधात देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलनेही पाहायला मिळाली होती.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधात आता रस्त्यावरील लढाई सुरू झाली आहे. राजपूत करणी सेनेने जयपूरमध्ये या नियमांविरोधात तीव्र निदर्शने करत ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनामुळे राजस्थानमधील शैक्षणिक आणि राजकीय वातावरण तापले आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व करताना संघटनेचे अध्यक्ष महिपाल सिंग मकराना यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, यूजीसीचे हे नवीन नियम विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे आहेत. “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही. हे नियम सामाजिक सलोखा बिघडवणारे आहेत,” असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
करणी सेनेने आणि याचिकाकर्त्यांनी या नियमांच्या तांत्रिक व्याख्येवर खालील प्रश्न उपस्थित केले आहेत, नवीन नियमांनुसार जातीय भेदभाव केवळ अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ओबीसी (OBC) प्रवर्गापुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. सामान्य प्रवर्गातील (General Category) विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संस्थात्मक संरक्षण देण्यात आलेले नाही.
तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव: जर सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव झाला, तर त्यांच्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली या नियमांत अस्तित्वात नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या आंदोलनानंतर आता केंद्र सरकार आणि यूजीसी यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
