रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit : Social Media
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आरएसएसच्या कार्यक्रमांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यावरील बंदी सरकारने हटवली आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. ही बंदी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 1966 मध्ये लागू केली होती. आता 58 वर्षांनंतर ती रद्द करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने एक आदेश जारी करण्यात आला असून त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएस’च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर घाललेली बंदी हटवण्यात आली आहे. “या आदेशानुसार, ‘पुनरावलोकनानंतर 30 नोव्हेंबर 1966, 25 जुलै 1970 आणि 28 ऑक्टोबर 1980 रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशांमधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’
भारतीय जनता पक्षाचे आयटीसेलचे हेड अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर याबाबत माहिती दिली आहे. “1966 मध्ये, म्हणजे 58 वर्षांपूर्वी जारी केलेला असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये RSS च्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. तो मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. हा आदेश पहिल्यांदाच पारित व्हायला नको होता.” असे ट्विट मालवीय यांनी केले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. रविवारी, 21 जुलै रोजी काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात एक पोस्ट लिहीत, या निर्णयाचा निषेध केला आहे. “फेब्रुवारी 1948 मध्ये गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली होती. यानंतर चांगल्या वर्तनाचे आश्वासन दिल्यानंतर बंदी हटवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात कधीही तिरंगा फडकवला नाही. 1966 मध्ये आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती आणि तो योग्य निर्णय होता…’
तसेच, “4 जून 2024 नंतर पंतप्रधान आणि आरएसएसमधील संबंध बिघडले आहेत. 58 वर्षे जुनी बंदी 9 जुलै 2024 रोजी उठवण्यात आली, जी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातही लागू होती. माझा विश्वास आहे की नोकरशाही आता ‘चड्डी’तही येऊ शकते.”अशी घणाघाती टीकाही जयराम रमेश यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केली आहे.
दरम्यान, 1966 आणि 1970 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास मनाई करणारे आदेश जारी करण्यात आले होते. यानंतर 1977 मध्ये जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यावर हे आदेश रद्द करण्यात आले, परंतु 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर पुन्हा जुने आदेश लागू करण्यात आले होते.
