Vice President Election (Photo Credit- X)
Vice President Election Process: भारताच्या राष्ट्रपतींनंतर उपराष्ट्रपती हे देशातील दुसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. १७ वे उपराष्ट्रपती निवडण्यासाठी ९ सप्टेंबर, मंगळवार रोजी मतदान होणार आहे. एनडीएच्या वतीने सीपी राधाकृष्णन आणि विरोधी पक्षाच्या उमेदवारीने पी. सुदर्शन रेड्डी मैदानात आहेत. मंगळवारीच मतमोजणीनंतर विजेत्याच्या नावाची घोषणा केली जाईल. जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा अचानक राजीनामा दिल्याने ही निवडणूक घेतली जात आहे. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते, कोण मतदान करतो, यासंबंधीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेवूया..
यंदा उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत दोन उमेदवार आहेत. मतदानासाठी राज्यसभेचे महासचिव पीसी मोदी यांना रिटर्निंग ऑफिसर बनवण्यात आले आहे. मतदान संसद भवनातील कमरा नंबर एफ-१०१, वसुधा येथे सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत होईल. मतदान संपल्यानंतर लगेचच, संध्याकाळी ६ वाजता मतमोजणी सुरू होईल आणि निकाल जाहीर केला जाईल.
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्य मतदान करतात. राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्यही मतदान करण्यास पात्र असतात. १७ व्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठीच्या निर्वाचक मंडळात राज्यसभेचे २३३ निर्वाचित सदस्य (सध्या ५ जागा रिक्त), १२ नामनिर्देशित सदस्य आणि लोकसभेचे ५४३ निर्वाचित सदस्य (सध्या १ जागा रिक्त) यांचा समावेश आहे. निर्वाचक मंडळात एकूण ७८८ सदस्य आहेत (सध्या ७८१).
उपराष्ट्रपती निवडणूक ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व’ पद्धतीने होते. यात ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट सिस्टिम’ द्वारे गुप्त मतदान केले जाते. मतपत्रिका पांढऱ्या रंगाची असते, ज्यात दोन कॉलम असतात. एका कॉलममध्ये उमेदवारांची नावे हिंदी आणि इंग्रजीत असतात आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये मत देण्यासाठी जागा रिकामी असते. मतदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार १, २… असे प्राधान्यक्रम नोंदवावे लागतात.
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत याची परवानगी नाही. निर्वाचक मंडळाच्या सदस्यांना स्वतः उपस्थित राहून गुप्त मतदान करावे लागते. मतदान करताना कोणाचीही मदत घेता येत नाही. जर एखादा खासदार ‘प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन’ मध्ये असेल, तरच तो डाक मतपत्रिकेने मतदान करू शकतो. सध्याच्या निवडणुकीत शेख अब्दुल रशीद (बारामुल्ला) आणि अमृतपाल सिंग (खडूर साहिब) हे दोघे तुरुंगात असल्याने, ते पोस्टल बॅलेटसाठी पात्र आहेत.
पडलेल्या मतांमधून, सर्वात आधी वैध मते वेगळी केली जातात. त्यानंतर, वैध मतांमधील पहिल्या प्राधान्यक्रमाची मते मोजली जातात. जर एखाद्या उमेदवाराला एकूण वैध मतांच्या ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली तर त्याला विजयी घोषित केले जाते. जर पहिल्या फेरीत कोणालाही बहुमत मिळाले नाही, तर सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला स्पर्धेतून बाहेर काढले जाते. त्याची मते दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवारांना हस्तांतरित केली जातात. जोपर्यंत एखाद्या उमेदवाराला बहुमत मिळत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहते.
जर आपण फक्त संख्याबळाबद्दल बोललो तर एनडीए पुढे असल्याचे दिसून येते. लोकसभेत त्यांचे सुमारे २९३ खासदार आहेत. राज्यसभेत सुमारे १३० खासदार आहेत. तसेच, त्यांना १२ नामांकित सदस्यांचा पाठिंबा आहे. एकूण, एनडीएकडे सुमारे ४३५ खासदार आहेत, तर बहुमतासाठी ३९२ मते आवश्यक आहेत. अशा परिस्थितीत, जर क्रॉस व्होटिंग झाले नाही, तर एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी होतील हे निश्चित मानले जाते.
उपराष्ट्रपतींना थेट नियमित पगार मिळत नाही. त्यांना राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती म्हणून वेतन मिळते. २०१८ मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार, उपराष्ट्रपतींना दरमहा ४ लाख रुपये वेतन मिळते. याव्यतिरिक्त, त्यांना अनेक इतर सुविधाही मिळतात.
उपराष्ट्रपतींना मोठे आणि सुंदर मोफत निवासस्थान मिळते. याशिवाय, दैनंदिन भत्ता, प्रवासाचा भत्ता, रेल्वे आणि हवाई प्रवास, लँडलाईन फोन, मोबाईल फोन यांसारख्या सुविधाही दिल्या जातात. उपराष्ट्रपती आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळतात. त्यांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास मोठा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध असतो, ज्यात खासगी सचिव आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो. निवृत्तीनंतर, त्यांना वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.
