शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे मोदी सरकार विरोधकांची शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जातो आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून विविध राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. त्यात आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. कारण, आज लोकसभेत बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक Waqf Amendment Bill सादर केले जाणार आहे. सत्ताधारी भाजपने आपली तयारी पूर्ण केली असून, आपल्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगणारा तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे.
भाजपचे काही मित्रपक्ष वक्फ विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत साशंक आहेत. सत्ताधारी एनडीएतील प्रमुख घटक पक्ष तेलगू देसम पक्ष आणि नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलावर या विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तेलुगू देसम पक्षाने त्यांच्या खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगितले आहे. जेडीयूने मात्र अद्याप आपले पत्ते उघड केलेले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारची आज अग्निपरीक्षा असणार आहे.
दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी दुपारी 12 च्या सुमारास लोकसभेत सादर केले जाईल. केंद्रीयमंत्री किरेन रिजिजू विधेयकातील तरतुदींबद्दल सभागृहाला माहिती देतील. या संदर्भात ते म्हणाले, वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणण्यावर आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्यावर विचार केल्यानंतर समितीच्या बैठकीत एकमत झाले.
8 तास चर्चा होण्याची शक्यता
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर आठ तास चर्चा होईल. गरज पडल्यास वेळ वाढवता येईल. प्रत्येक राजकीय पक्षाने यावर आपले मत द्यावे, कारण देशाला त्यांचे मत ऐकायचे आहे. विधेयकाच्या समर्थक आणि विरोधकांचे म्हणणे रेकॉर्डवर ठेवले जाईल, असेही मंत्री रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
हिंदुस्थानी अवाम मोर्चाचाही पाठिंबा
बिहारमधील आणखी एक एनडीएचा घटक पक्ष केंद्रीयमंत्री जीतन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थानी अवाम मोर्चाने या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे, परंतु चिराग पासवान यांचा पक्ष एलजेपी (आर) ने अद्याप उघडपणे काहीही सांगितलेले नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील भाजप सरकारसोबत सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. याशिवाय एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या जयंत चौधरी यांच्या आरएलडीने देखील अद्याप मौन धारणा केलेले आहे.
विरोधात कोणते पक्ष?
विरोधकांकडून तीव्र विरोध होत असलेले हे विधेयक सरकारने गेल्या अधिवेशनात लोकसभेत सादर केले होते. यावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर आक्षेप घेतल्यानंतर सभागृहाने पुनरावलोकनासाठी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवले होते. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष याला विरोध करत आहेत.
