Kolhapur News : शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन सुरू; सोमवारपासून आंदोलन आणखी तीव्र होणार
शिरोली : अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने नागपूर येथील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना चौकशीपूर्व कोणतीही संधी न देता थेट अटक केल्याच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये जवळपास ठप्प झाली. अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ इतर संघटनाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरण्याची चिन्हे असून, सोमवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
विभागाच्या इतिहासात अधिकाऱ्यांवर असे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची वेळ पहिल्यांदाच आली आहे. या संदर्भात संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांना यापूर्वीच एक निवेदन पाठवले असून, त्यात स्पष्टपणे सत्ताधाऱ्यांकडून शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायकारक वागणुकीचा आजही निषेध नोंदवण्यात आला. राज्यभरातील वर्ग एक व दोनचे सुमारे शंभर अधिकारी शिक्षण संचालकांसह पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर दिवसभर आंदोलन करत होते. जिल्हास्तरावरही जिल्हाधिकारी यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन आंदोलन सुरू करण्यात आले.
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात नागपूर येथील शिक्षण विभागातील उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक करण्यात आली. अशा कृतीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवा गट-अ मधील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. शिक्षण प्रशासनात कार्यरत अधिकारी शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करत असतात. मात्र, प्रशासनिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना झालेल्या त्रुटींवर योग्य चौकशी होण्याऐवजी थेट गुन्हे नोंदवणे आणि अटक करणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे यांनी म्हटले आहे.
या प्रकारामुळे अधिकारी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, भविष्यात कोणीही धाडसाने निर्णय घेण्यास पुढे येणार नाही. हे शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक आहे. या मागण्या मान्य न झाल्याने अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेतर्फे सुरू झालेल्या आंदोलनात शुक्रवारपासून (दि.8) राज्यभरातील अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत.
अनेक जिल्ह्यात विस्तार अधिकारी व इतर अधिकारीही सामूहिक रजेवर गेले आहेत. यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
