मुंबई: केरळ, बिहार, जम्मू आणि ओडिशासारख्या राज्यात कोरोनाची लस घरोघरी जाऊन देण्यात येते, मग मुंबईत(Mumbai) का नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) केंद्र आणि मुंबई महापालिका (Mumbai Corporation) प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच सद्य परिस्थितीत कोरोना हा देशाचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राईक(Surgical Strike on Corona) करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोक लसीकरणासाठी(Vaccination) घराबाहेर पडण्याची वाट न बघता घरोघरी जाऊन लसीकरण करा, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) केंद्र आणि पालिकेला खडसावले.
[read_also content=”महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता घरबसल्या देता येणार लर्निंग लायसन्ससाठीची परीक्षा https://www.navarashtra.com/latest-news/learning-licence-test-can-be-given-from-home-rto-ade-changes-nrsr-140078.html”]
सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच अंथरुणात खिळलेल्यांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
यावेळी केरळमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लसीकरण करण्यात येत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आली. तसेच केरळसह ओडिशा, जम्मू काश्मिर, बिहार आणि मुंबईच्या जवळच्या वसई-विरार येथेही घरोघरी लसीकरणास सुरुवात झाल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. तेव्हा, केरळसह इतर राज्यं ही समस्या ज्या पद्दतीने हाताळत आहेत त्यात अडचणी नसतील तर इतर राज्यांमध्ये काय समस्या आहे?, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्राकडे यावेळी केली.
जर राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे तर केंद्राने अद्यापही विचार का केलेला नाही. केंद्राने अशा कुटुंबीयांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. घरोघरी लसीकरण हाच योग्य पर्याय आहे. देशाच्या दक्षिण, उत्तर तसेच पूर्वेतील राज्यांमध्ये घरोघरी लसीकरण होत असेल तर पश्चिमेतील विशेषतः मुंबईत का होऊ शकत नाही असा संतप्त सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. सध्या कोविड देशाचा मोठा शत्रू आहे आणि त्याला हरवायचे आहे. त्यामुळे तुमची भूमिका सर्जिकल स्ट्राइक असली पाहिजे. मात्र, तुम्ही सीमारेषेवर सगळं सैन्य घेऊन उभे आहात. लोकांच्या भल्यासाठी निर्णय घेत असताना तुम्ही वाट कसली पाहता. मात्र, आता फार उशीर झाला असून जर योग्य वेळी निर्णय घेतले असते तर अनेकांचे प्राण वाचले असते, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यावर देशातील प्रत्येक नागरिकांचा जीव महत्वाचा आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला लस मिळाणे हा आमचा हेतू असल्याचा दावा केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला.
तेव्हा, मग घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासदंर्भात धोरण का जाहीर करत नाही? त्यात अडचण काय? अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे केली. तेव्हा आम्ही कोरोनासंदर्भात नवीन नियमावली (एसओपी) तयार करत असून तोपर्यंत थोडा अवधी द्यावा’, अशी विनंती सिंग केली. त्याची दखल घेत जो निर्णय घ्याल तो शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्दश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
पालिका प्रशासनाची कानउघडणी
सुनावणीदरम्यान, केंद्राने परवानगी दिल्यास आम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करू शकतो असं सांगितल्याची आठवण खंडपीठाने मुंबई पालिकेला करून दिली. इतर राज्यात लसीकऱणास सुरुवात झाली तुम्ही परवानगीची वाट कसली पाहत आहात अशी विचारणा खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला केली. तसेच जर केंद्राचे धोरण नसल्याचे सबब पुढे करत आहात मग राज्यातील एका ज्येष्ठ नेत्याला मुंबईतील घरी लस कशी देण्यात आली? हे कोणी केलं? राज्य, केंद्र सरकार की पालिका ? आम्हाला उत्तर द्या अशा शब्दात न्यायालयाने पालिका प्रशासना खडसावले. कोरोना प्रश्नावर मुंबई महापालिका देशभरात रोल मॉडेल असल्याचे आम्ही म्हटले होते. पण घरोघरी लसीकरणाविषयी पालिकेने घेतलेली भूमिका बोटचेपी असल्याचा टोलाही खंडपीठाने लगावला आणि धोरण नसताना ज्येष्ठ नेत्याला घरी लस देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश पालिकेला देत सुनावणी ११ जूनपर्यंत तहकूब केली.
