रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Maharashtra Transport E-Challan: RTO कडून ‘अभय योजना’ प्रस्तावित; वेळेत दंड भरल्यास सवलतीची शक्यता
Maharashtra Transport E-Challan: ई-चलानच्या मुद्द्यावरून राज्यातील परिवहन क्षेत्रात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. बस, ट्रक, टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा यांसारख्या विविध परिवहन संघटनांनी ई-चलानमध्ये दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी अलीकडे आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यानंतर परिवहन विभागाने राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला असून, त्यात परिवहन वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या ई-चलानपैकी ५० टक्के दंड माफ करण्याची तसेच ‘अभय योजना’ लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा: ‘अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण…’; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक
राज्यभरातील वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या ई-चलानची एकूण रक्कम २०० कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, चलानांची संख्या आणि रक्कम सतत वाढत आहे, मात्र अनेक ठिकाणी आवश्यक मूलभूत सुविधा आणि प्रक्रिया पूर्ण न करता चलान आकारले जात आहेत. त्यामुळे ई-चलान प्रणालीत सुधारणा करून प्रलंबित चालान १०० टक्के रद्द करण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीने आरटीओने सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.
राज्य सरकारने हा प्रस्ताव सध्या आरटीओ विभागाकडे परत पाठवला असून संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने मात्र या विषयावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, प्रस्तावित ‘अभय योजना’बाबतही परिवहन क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण आहे. या योजनेनुसार एखाद्या वाहनावरील ई-चलान एका महिन्याच्या आत भरल्यास दंडाच्या रकमेवर सवलत देण्याची तरतूद असू शकते. अनेकदा चालान दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने मोठी थकबाकी निर्माण होते. अशा परिस्थितीत वेळेत दंड भरण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आणली जात असल्याचे सांगितले जाते.
हे देखील वाचा: विरारमध्ये उभारणार १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क; वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी
परिवहन संघटनांचे म्हणणे आहे की, पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर ई-चलान जारी करणे योग्य नाही. त्यामुळे येत्या काळात सरकार, आरटीओ आणि परिवहन संघटनांमध्ये होणाऱ्या चर्चेनंतरच या वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
