महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी बेजतमध्ये तरतूद (फोटो- istockphoto )
पुणे: महापािलकेच्या शिक्षण विभागासाठी सुमारे नऊशे काेटी रुपयांची तरतुद केली आहे. फ्युचिरीस्टीक स्कुल (अभिनव शाळा ), सिस्टर स्कुल, सीसीटिव्ही बसविणे आदी याेजनांचा नव्याने समावेश केला गेला आहे. महापािलकेच्या शिक्षण विभागासाठी सुमारे ९०१ काेटी रुपयांची तरतुद केली आहे. यामध्ये भांडवली कामासाठी ८१ काेटी १० लाख, तर महसुली कामांसाठी ८२० काेटी ६४ लाख रुपयांची तरतुद केली गेली आहे. म
महापािलकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांत अभिनव शाळा तयार केल्या जाणार आहे. या प्रत्येक शाळेत ३० विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक साॅफ्टवेअर आणि हार्डवेअर असलेल्या लॅनसह संगणक प्रणाली, ईल सिलॅबस, पाेडीअम वाॅल आदी सुविधा असतील. यासाठी सात काेटी रुपयांची तरतुद केली आहे. शिक्षकांच्या वेतनापाेटी १३९ काेटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
जिल्हा परीषदेकडून महापािलकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील शाळा हस्तांतरीत केल्या असुन, या ६५ शाळांत भाैतिक सुविधा आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहीत्य देण्यासाठी डीबीटीसाठी तरतुद केली अाहे. सिस्टर स्कुल ही याेजना राबविली जाणार आहे. या याेजनेत महापािलकेच्या शाळांजवळील खासगी शाळेतील शिक्षक अाठवड्यातून दाेन तास महापालिकेच्या शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतील. गणवेश, शैक्षणिक साहीत्य, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सहल व्याख्यानमाला, सीएसअारअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांसाठी तरतुद केली गेली आहे.
आयुक्तांनी सादर केले 12 हजार कोटींचे बजेट
महापालिकेचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे सुमारे साडे बारा हजार काेटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी सादर केला. सुमारे १२ हजार ६१८.०९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात महसुली कामांसाठी ७ हजार ९३ कोटी आणि भांडवली कामांसाठी सुमारे ५ हजार ५२४ कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या अंदाजपत्रकात एक हजार काेटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. काेणतीही करवाढ प्रस्तावित करतानाच, यंदा मीटर द्वारे पाणी पट्टी आकारणी सुरु केली जाईल असे आयुक्त भाेसले यांनी स्पष्ट केले आहे.
Pune Budget 2025: आयुक्तांनी सादर केले 12 हजार कोटींचे बजेट; कराबाबत घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
आरोग्यावर भर
या अंदाजपत्रकात स्वच्छता, आरोग्य, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी परिमंडळ उपायुक्त स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठीत केली जाणार आहे. शहरी गरीब योजनेतून उपचार केले जातील, त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात साथ रोग मोठ्या प्रमाणत पसरत आहे. त्यामुळे त्याला रोखण्यासाठी मेट्रो पॉलिटीन सर्वेलन्स युनीट तयार केले जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षीत कर्मचारी नियुक्त केले जातील.
एकता नगरीसाठी क्लस्टरचा पर्याय
पुराचा फटका बसलेल्या सिंहगड रस्त्यावरील एकता नगरी भागाचा प्रश्न साेडविण्यासाठी या भागात क्लस्टर डेव्हलपमेंट केली जाणार अाहे. पुर रेषेच्या आत असणाऱ्या सुमारे 350 नागरिकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट करण्यासाठी तरतूत करण्यात आली आहे. शहरातील स्मशानभूमी अद्ययावत केले जातील. मनपा मालकिच्या जागांचा किफायतशीर वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रय़त्न केले जाणार आहेत. वाहतूक नियोजनासाठी प्रमुख ३३ रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली असून, समाविष्ट गावांसाठी ६२३ कोटींची तरतूद केली आहे.
