कोल्हापूर-सातारा गॅझेटमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील 42 लाख मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ : मनोज जरांगे-पाटील
कराड : कोल्हापूर व सातारा संस्थानच्या गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कॅबिनेटमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी सोमवारी सविस्तर चर्चा झाली असून, या गॅझेटबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी आयुक्तांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागविण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.
तसेच या गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे ४२ लाख मराठा समाजबांधवांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि या भागातील मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाच्या जनजागृतीसाठी सुरू असलेल्या राज्यव्यापी दौऱ्यादरम्यान मनोज जरांगे-पाटील यांनी सोमवारी कराडला अल्पकाळ भेट दिली. यावेळी त्यांनी दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
कराड शहरात आगमन होताच मराठा समाजाच्या वतीने त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले. दत्त चौक परिसर घोषणांनी दुमदुमून गेला होता. यावेळी नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव, उपनगराध्यक्ष पोपटराव साळुंखे, नगरसेवक जयवंतराव पाटील, रणजीतनाना पाटील यांच्यासह मराठा समाजातील युवक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना जरांगे-पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेला लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. कोल्हापूर आणि सातारा संस्थानांशी संबंधित ऐतिहासिक गॅझेटची अंमलबजावणी ही पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. शासन स्तरावर या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले जात असून, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाखो मराठा बांधवांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो.
जरांगेंच्या आंदोलनाला राज्यभरातून प्रतिसाद
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला समाजाचा मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. समाजातील तरुणांच्या शैक्षणिक व रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी आरक्षण हा महत्त्वाचा घटक असून, त्यासाठीचा संघर्ष अखेरपर्यंत सुरू राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
आंदोलनात मृत्यू झालेल्या मृतांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील एका मागणीला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मृतांच्या वारसदारांना एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. 8 जिल्ह्यांमधील ३४ मृत आंदोलकांच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
