महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलह उफाळला! प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पद धोक्यात
Maharashtra Congress State President Harshwardhan Sapkal News: महाराष्ट्र काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. काही दिवसांपूर्वी, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली. या नियुक्त्यांसंदर्भात काही राज्य काँग्रेस नेत्यांनी सपकाळ यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी घेऊन दिल्लीत धाव घेतली आहे. काँग्रेस हायकमांडने याची दखल घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पद धोक्यात आल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली. यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे. त्यातच काही नेत्यांनी पक्षाच्या हायकमांडकडे तक्रार केली आहे. स्थानिक नेत्यांच्या तक्रारीनंतर हर्षवर्धन सपकाळ याचे पद जरी अडचणीत आले असले तरी पक्षाने कोणत्याही जिल्हाध्यक्षांना तात्काळ न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवनियुक्त जिल्हाध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.
दुसरीकडे पक्षाच्या हायकमांडने प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना कडक संदेशही दिला आहे. त्यांचे काम चांगले चालले आहे, परंतु राज्य संघटना प्रमुख म्हणून त्यांनी सर्व नेत्यांना सोबत घेऊन जावे, असा सल्लाही हायकमांडने दिला आहे.
या संदेशानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. राजकीय पंडितांच्या मते, प्रदेशाध्यक्षांचे पद धोक्यात आहे. सहा महिन्यांनंतर होणाऱ्या आढाव्यात हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या कामाबद्दल नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्यास, ते प्रदेशाध्यक्षपद गमावू शकतात.
देशभरात संघटना पुन्हा उभारण्यासाठी काँग्रेसने ‘सृजन संघटना मोहीम’ सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, देशभरातील विविध भागांतील काँग्रेस नेत्यांना महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात निरीक्षक म्हणून पाठवण्यात आले.
सूत्रांनुसार, विदर्भातील काही खासदार आणि आमदारांनीही पक्ष नेतृत्वाची भेट घेऊन आपली आणि आपल्या भागातील नेत्यांची नाराजी व्यक्त केली. ज्या जिल्हाध्यक्षांवर ते असमाधानी आहेत, त्यांना तात्काळ बदलण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. खासदार आणि आमदारांनी व्यक्त केलेल्या या नाराजीची काँग्रेस नेतृत्वाने दखल घेतली आहे.
त्यानुसार, प्रदेशाध्यक्षांना काही आवश्यक सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेल्या नेत्यांना किमान सहा महिने काम करण्याची संधी दिली जाईल. यावेळी कोणालाही बदलले जाणार नाही. त्यांच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतल्यानंतरच त्यांना कायम ठेवायचे की बदलायचे, याचा निर्णय घेतला जाईल, असंही हायकमांडने म्हटलं आहे.
