राज्यात 'आरटीई'च्या तब्बल ७७१ शाळा घटल्या
मुंबई : राज्यात गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी शाळांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असून, तब्बल ७७१ शाळांनी आरटीई प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे. वर्ष २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात ९४३१ शाळांची ‘आरटीई’ अंतर्गत नोंदणी होती. मात्र, २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रासाठी ही संख्या घटून ८,६६० इतकी राहिली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांना मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून संबंधित शाळांना केली जाते; मात्र प्रतिपूर्ती उशिरा मिळणे, वाढते खर्च, प्रशासकीय अडचणी आदी विविध कारणांमुळे अनेक खासगी शाळा आरटीई प्रवेशप्रक्रियेतून अंग काढून घेत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात २०२१-२२ मध्ये ९४३१ शाळांची नोंदणी असताना २०२५-२६ मध्ये ती संख्या ८८६३ वर आली आहे.
हेदेखील वाचा : Chh. Sambhaji Nagar : सहकार महर्षी माणिकराव पालोदकर विद्यालयात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भावूक निरोप समारंभाचे आयोजन!
शाळांच्या घटत्या सहभागाची विविध कारणे आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांना शासनाकडून विविध सवलती मिळतात. या शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावली लागू नसते. तसेच आरटीईची नोंदणीही बंधनकारक राहत नाही. त्यामुळे अनेक खासगी शाळा अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे चित्र आहे. एकदा अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित शाळा आपोआपच आरटीई नोंदणी प्रक्रियेतून बाहेर पडतात, त्यामुळे आरटीईअंतर्गत शाळांची संख्या घटत असल्याचे बोलले जात आहे.
शासनाच्या अभियानास मिळतोय प्रतिसाद
‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ या स्पर्धात्मक अभियानास दोन वर्षात मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. २०२५-२६ मध्ये हे अभियान राबविण्यासाठी ८६.७३ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, सुधारित निकष आणि नवीन उपक्रमांसह या अभियानाचा तिसरा टप्पा राबविण्याच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली.
हेदेखील वाचा : Mumbai News : ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ स्पर्धात्मक अभियान ; मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद जारी
