गुरुवार, 2 जुलै 2026
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ! सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. भूसंपादनापोटी द्यावयाच्या मोबदल्याच्या रकमेचा तपशील असलेला अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. हा अहवाल राज्य शासनाने मान्य करून उद्योग विभागाकडे पाठविला. या अहवालाला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२ (१) कलमानुसार उद्योग विभागाची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. आठ दिवसांपूर्वी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांची भेट घेऊन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी चर्चा केली होती. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या ३२(१) च्या प्रस्तावाला उद्योग विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मिळाल्याने आता जमिनीच्या दरासंदर्भात शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास जिल्हा प्रशासनाला अडचण जाणवणार नाही.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यापैकी सुमारे सव्वा बाराशे हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती मिळाली आहे. सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रासाठी अद्याप संमती मिळणे बाकी आहे. त्याशिवाय, नकाशाच्या बाहेरील सुमारे २४० हेक्टर जमीन देण्यासाठी देखील शेतकऱ्यांची मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२ (३) तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मोबदल्याबाबतचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून दर निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या सोमवारी बैठक आयोजित केली आहे. दराबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.
