आमदार धनंजय मुंडेंच्या विनंतीचा विचार करू (संग्रहित फोटो)
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक, शैक्षणिक आणि कृषी केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या बारामती शहराचा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) लवकरच समावेश होणार असून या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयामुळे बारामतीच्या विकासाला नवी दिशा व गती मिळणार आहे.
सध्या पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह आजूबाजूच्या महत्त्वाच्या गावांचा समावेश आहे. बारामतीच्या वेगवान वाढीमुळे पायाभूत सुविधांची उभारणी, नियोजनबद्ध विकास आणि गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. बारामतीत आधीच विमानतळ, औद्योगिक वसाहत, शैक्षणिक संस्था आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात बारामतीमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएचा दर्जा मिळाल्यास या सर्व क्षेत्रातील विकासाचे नियोजन अधिक सुसंगत होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे सध्या हजार कोटीची विकास कामे बारामती शहर व तालुक्यामध्ये सुरू आहेत.
विकासाचे रोल मॉडेल म्हणून बारामतीचा नावलौकिक
राज्यातील एकूण विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक विकास कामे बारामती तालुक्यामध्ये सुरू आहेत. विकासाचे रोल मॉडेल म्हणून बारामतीचा नावलौकिक महाराष्ट्रासह देशात आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या माध्यमातून बारामतीची ओळख देशासह जगभरात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विविध विकास कामांच्या माध्यमातून हा नावलौकिक जपण्यासाठी बारामतीचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. केजी टू पीजी पर्यंतच्या शिक्षणासह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रम तसेच वैद्यकीय महाविद्यालय आधी उच्च शिक्षणाच्या सुविधांमुळे बारामतीमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पीएमआरडीएकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी असतो, त्यामुळे या निधीच्या माध्यमातून आणखी विकास कामे करणे अधिक सोपस्कार होणार आहे.
राज्य सरकारकडून लवकरच औपचारिक घोषणेची शक्यता
स्थानिक पातळीवर अनेक वर्षांपासून बारामतीचा पीएमआरडीएमध्ये समावेश करण्याची मागणी होत होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. शहरातील वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या समस्या सोडविण्यासाठी सक्षम आणि नियोजनबद्ध प्राधिकरणाची गरज होती. पीएमआरडीएमुळे बारामतीला थेट पुणे महानगराच्या विकास आराखड्यात स्थान मिळेल, ज्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी होईल. याबाबत औपचारिक घोषणा लवकरच राज्य सरकारकडून होण्याची शक्यता असून, यानंतर बारामतीच्या विकासासाठी विविध प्रकल्पांना वेग मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
